नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी २०१५ च्या एनडीपीएस कायदा प्रकरणात काँग्रेस आमदार सुखपाल सिंह खैरा यांना जामीन देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पंजाब सरकारचे अपील फेटाळून लावले. न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या ४ जानेवारीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास ते इच्छुक नाहीत.

खंडपीठाने पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांना सांगितले की, खैरा यांच्यावरील आरोप गंभीर असले तरी खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीत ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाहीत. भोलाथ विधानसभा मतदारसंघातील आमदार खैरा यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, परंतु गुन्हेगारी धमकीशी संबंधित एका नव्या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती.

२०१५ च्या खटल्याच्या संदर्भात त्याला सप्टेंबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यातून काँग्रेसकडून राज्यातील सत्ताधारी आपविरुद्ध राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष तपास पथकाच्या तपासादरम्यान नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सब्स्टन्स (एनडीपीएस) कायद्यातील कथित भूमिका समोर आल्यानंतर ते जामीन मागत होते.