नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी खासदारांच्या वेतनात भरघोस वाढ जाहीर केली. आता खासदारांना एक लाखाऐवजी १.२४ लाख रुपये वेतन मिळणार आहे. वेतनासोबतच सरकारने खासदारांच्या निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्येही वाढ केली आहे. खासदारांच्या दैनंदिन भत्त्यात ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून आता दैनंदिन भत्ता २००० रुपयांवरून २५०० रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. ही नवीन वेतनवाढ १ एप्रिल २०२३ पासून लागू केली जाणार आहे.

खासदारांच्या वेतनात ५ वर्षांनंतर वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही पगारवाढ १ एप्रिल २०२३ पासूनच लागू होईल. या निर्णयापूर्वी खासदारांची पेन्शन २५ हजार रुपये होती, ती आता ३१ हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दोन किंवा तीन वेळा खासदार राहिलेल्यांच्या अतिरिक्त पेन्शनमध्ये २००० रुपयांवरून २५०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. हा बदल संसद सदस्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन अधिनियम, १९५४ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आला आहे, तर आयकर कायदा, १९६१ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या महागाई निर्देशांकावर आधारित आहे.

यापूर्वी २०१८ मध्ये झाली होती वेतन, भत्त्यात सुधारणा

संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी एप्रिल २०१८ मध्ये खासदार आणि माजी खासदारांना मिळणाऱ्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. २०१८ मध्ये झालेल्या वेतन सुधारणेनंतर खासदारांचे मूळ वेतन एक लाख रुपये दरमहा करण्यात आले होते. २०१८ च्या दुरुस्तीनुसार खासदारांना त्यांची कार्यालये अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या जिल्ह्यातील मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७० हजार रुपये मिळतात. याशिवाय त्यांना दरमहा ६० हजार रुपये कार्यालय भत्ता आणि संसदेच्या अधिवेशनात दोन हजार रुपये दैनिक भत्ता मिळतो. या भत्त्यांमध्येही आता वाढ करण्यात येणार आहे.

इतर सुविधा

याशिवाय खासदारांना फोन आणि इंटरनेट वापरासाठी वार्षिक भत्ताही मिळतो. यासोबतच, खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी दरवर्षी ३४ मोफत देशांतर्गत उड्डाणे आणि कोणत्याही वेळी प्रथम श्रेणी ट्रेन प्रवासाची सुविधा मिळते. तसेच, खासदारांना ५० हजार मोफत वीज युनिट आणि ४००० किलोलिटर पाण्याचा वार्षिक लाभ देखील मिळतो. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही सरकार करते.