महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे निर्माण झालेले महाराष्ट्रातील सत्तानाट्य आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. महाराष्ट्रातील कोणताही नेता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात घेऊन गेलेला नाही. तर मध्य प्रदेशातीत काँग्रेसच्या महिला नेत्याने सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात एक याचिका दाखल करत बंडखोरांवर ५ वर्षांची बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
जे आमदार राजीनामा देतील आणि निलंबित होतील, त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवता येऊ नये, अशी मागणी काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी केली आहे. आमदारांचे निलंबन आणि राजीनामा दिल्याच्या तारखेपासून त्याला पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. जया ठाकूर यांनी यापूर्वीही याबाबत याचिका दाखल केली होती.
आता महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहून त्यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकार, भारत निवडणूक आयोगाने माझ्या याचिकेवर त्यांची भूमिका मांडणारी प्रतिज्ञापत्र सादर केली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्या संदर्भातील नोटीस ७ जानेवारी २०२१ ला निघाल्याचे जया ठाकूर म्हणाल्या.
पक्ष बदलणे, राजीनामा देणे यासंदर्भातील कठोर नियम नसल्याने राजकीय पक्ष जनतेने निवडून दिलेले सरकार पाडण्यासाठी त्याचा गैरवापर करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.