नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल परिनिरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेतून वगळलेल्या मतदारांना ऑनलाइन पद्धतीने तसेच प्रत्यक्ष स्वरूपात अर्ज सादर करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी भारत निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) दिले. आधार कार्डसह ११ कागदपत्रे यासाठी पुरावा म्हणून स्वीकारली जावीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, ‘एसआयआर’मध्ये दावा करण्यासाठीचा अर्ज आधार क्रमांकासह व इतर ११ कागदपत्रांपैकी कोणत्याही एका कागदपत्रासोबत सादर करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
६५ लाख वगळलेल्या मतदारांबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढे का आले नाहीत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कार्यवाहीत पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले.
सर्व राजकीय पक्षांनी पुढील सुनावणीपूर्वी वगळलेल्या मतदारांकडून भरून घेतलेल्या दावा अर्जांबाबतचा स्थिती अहवाल दाखल करावा, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबरला निश्चित केली. राजकीय पक्षांच्या बूथ पातळीवरील प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष दावा अर्ज सादर केल्यास निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांना पावती द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले की, मतदार यादीतून वगळलेल्या सुमारे ८५ हजार मतदारांनी अर्ज सादर केले, तर राज्यातील २ लाखांहून अधिक नव्या मतदारांनी ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज केला आहे.
१४ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला बिहारमधील ६५ लाख वगळलेल्या मतदारांची माहिती १९ ऑगस्टपर्यंत प्रकाशित करण्यास सांगितले होते. जेणेकरून ‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील 'पारदर्शकता' वाढेल. तसेच आधार ओळखपत्र म्हणून स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते.
२००३ नंतर बिहारमध्ये मतदार यादीचे हे पहिले पुनरावलोकन असून त्यातून मोठा राजकीय वाद उद्भवला आहे. ‘एसआयआर’मुळे एकूण नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ७.९ कोटींवरून ७.२४ कोटींवर आली आहे. यावरून देशभरात वाद निर्माण झाला आहे.
कोणावरही अन्याय केला नाही
निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांचा अवधी देण्याची विनंती केली. राजकीय पक्ष फाजील गदारोळ करत आहेत, परिस्थिती एवढी वाईट नाही. आमच्यावर विश्वास ठेवा, आम्हाला आणखी थोडा वेळ द्या. आम्ही दाखवून देऊ की कुणावरही अन्याय झालेला नाही, असे द्विवेदी म्हणाले.