नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एससी-एसटी आरक्षणात ‘क्रिमीलेयर’ लागू करण्याची याचिका स्वीकारली असून त्यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रमाशंकर प्रजापती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणाचा फायदा बहुतेक एससी-एसटीच्या श्रीमंत आणि बळकट वर्गाला मिळत आहे, तर गरीब लोक मागे राहतात, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता १० ऑक्टोबरला होणार आहे.
एससी-एसटी आरक्षणात दोन स्तर असावेत, प्रथम आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना, नंतर इतरांना संधी मिळावी, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याने २०२४ च्या देविंदर सिंग खटल्याचा उल्लेख केला असून त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्येही क्रिमीलेयर म्हणजेच श्रीमंत वर्ग ओळखला जाऊ शकतो आणि आरक्षणातून वगळला जाऊ शकतो.
केंद्र सरकारने दिला होता नकार
केंद्र सरकारने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी घोषणा केली होती की, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या (एससी/एसटी) आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू केला जाणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, “एनडीए सरकार बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवलेल्या संविधानाला बांधील आहे. या संविधानात एससी-एसटी आरक्षणात क्रिमीलेयरची कोणतीही तरतूद नाही.