शिवसेना व शिंदे गटातील संघर्ष सुप्रीम कोर्टात आणखी काही काळ लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे सोपवण्याची आवश्यकता आहे, असे मत व्यक्त केले व या प्रक्रियेला काही काळ लागणार असल्याने याबाबतची सुनावणी उद्याही सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. दरम्यान, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या १४ आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत मंगळवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सुनावणी होणार असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यावर खंडपीठाने याप्रकरणी न्यायालयात निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
११ जुलैला शिवसेनेने दाखल केलेल्या विविध याचिका कामकाज यादीवर घेण्यात आल्या नसल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले व शिवसेनेच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईची सुनावणी मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याने ही सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी केली. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्णा मुरारी व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने राज्यपाल कोश्यारींची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षांना याप्रकरणी कोर्टाने निर्णय देईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, याबाबत माहिती देण्यास सांगितले. त्यास मेहता यांनी सहमती दिली शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली; मात्र या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही. आम्ही तुम्हाला काय ते कळवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेला याप्रकरणी आणखी काही काळ वाट पाहवी लागणार आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना कायदेशीर लढाईसाठी आणखी वेळ उपलब्ध झाला आहे. तसेच बंडखोर आमदारांवरील कारवाईही तूर्तास टळली आहे. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेतील आणखी काही आमदार किंवा पदाधिकारी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आल्यास त्यांची कायदेशीर बाजू भक्कम होऊ शकते.
तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाही उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. विधिमंडळ सचिवालयाने रविवारी शिवसेनेतील दोन्ही गटांना व्हीप उल्लंघन प्रकरणात नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाच्या आमदारांना सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे; मात्र आता सात दिवस झाल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात कोणताही निर्णय परस्पर घेता येणार नाही. आता या प्रकरणाची सूत्रे पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात गेली आहेत. या प्रकरणावर उद्याही सुनावणी होऊ शकणार नाही. हे प्रकरण आता सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेला मुहूर्त कधी मिळणार, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. ही सुनावणी दीर्घकाळ सुरू राहू शकते. या काळात राज्याचा कारभार चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळ नेमणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून काय पावले उचलली जाणार, हे पाहावे लागेल. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीलाच आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता ही कायदेशीर लढाई कोणत्या दिशेने जाणार, हे पाहावे लागेल.
झिरवाळांकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल
दुसरीकडे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी १६ बंडखोर आमदारांना ४८ तासांचा वेळ देण्यात आला होता, असे स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने २६ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या नोटिसीवर सुनावणी केली होती. त्यात कोर्टाने उपाध्यक्ष, शिवसेना, केंद्र सरकार व महाराष्ट्र पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.