नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्विलोकन मोहीम (एसआयआर) यशस्वीपणे राबवल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी आता १२ राज्यांमध्ये या मोहिमेचा दुसरा टप्पा राबवण्याची घोषणा सोमवारी केली. तसेच ‘एसआयआर’ होणाऱ्या राज्यांतील मतदार यादी सोमवारी रात्री १२ वाजल्यानंतर गोठवण्यात आली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सोमवारी जाहीर केले की, निवडणूक आयोग नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्विलोकनाचा दुसरा टप्पा राबविणार आहे. तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ मोहीम दुसऱ्या टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, आसाममध्येही २०२६ मध्ये निवडणुका होणार असल्या तरी त्या राज्यासाठी मतदार याद्यांच्या पुनर्विलोकनाची घोषणा स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
‘एसआयआर’चा दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल आणि ४ डिसेंबरपर्यंत चालेल. मसुदा मतदार यादी ९ डिसेंबरला प्रसिद्ध केली जाईल, तर अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारीला प्रकाशित केली जाईल.
कुमार म्हणाले की, आसामसाठी नागरिकत्व कायद्यातील स्वतंत्र तरतुदी लागू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व तपासणीची प्रक्रिया पूर्णतेच्या टप्प्यावर आहे. २४ जूनचा ‘एसआयआर’चा आदेश हा संपूर्ण देशासाठी होता, त्यामुळे तो आसामला लागू होत नाही. त्या कारणास्तव आसामसाठी स्वतंत्र पुनर्विलोकन आदेश आणि स्वतंत्र ‘एसआयआर’ तारीख घोषित केली जाईल,’ असे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यानंतर ही ‘एसआयआर’ची नववी मोहीम आहे. यापूर्वीची शेवटची ‘एसआयआर’ मोहीम २००२-०४ दरम्यान राबविण्यात आली होती.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, बिहारमध्ये ‘एसआयआर’चा पहिला टप्पा कोणतेही अपील नोंदवला न जाता पूर्ण झाला आहे. दुसरा टप्पा १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पार पडेल. ‘एसआयआर’चा उद्देश कोणताही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि कोणताही अपात्र मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये हे सुनिश्चित करणे हा आहे, असे कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या टप्प्यात ५१ कोटी मतदारांचा समावेश होईल. गणनेची प्रक्रिया ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल, मसुदा यादी ९ डिसेंबरला आणि अंतिम यादी ७ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारने राज्यातील ‘एसआयआर’ मोहिमेबाबत आक्षेप घेतले असले तरी आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये कोणताही संघर्ष नसल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात कोणतीही अडचण नाही. आयोग आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडत आहे आणि राज्य सरकारही आपली जबाबदारी पार पाडेल. राज्य सरकारांनी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी आणि निवडणुका पार पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एसआयआर’ पुढे ढकलण्याच्या मागणीबाबत त्यांनी सांगितले की, त्या निवडणुकांची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही.
बिहारमध्ये मतदार यादी स्वच्छता मोहीम पूर्ण झाली असून जवळपास ७.४२ कोटी मतदारांची अंतिम यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी दोन बैठका घेतल्या आहेत. काही राज्यांनी मागील ‘एसआयआर’नंतरच्या मतदार याद्या त्यांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
दिल्ली निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर २००८ मधील मतदार यादी उपलब्ध आहे, तर उत्तराखंडमधील शेवटचा एसआयआर २००६ मध्ये झाला होता आणि ती यादीही वेबसाइटवर आहे.
असे आहे वेळापत्रक
‘एसआयआर’चा दुसरा टप्पा : ४ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर
मसुदा मतदार यादी : ९ डिसेंबर
अंतिम मतदार यादी : ७ फेब्रुवारी
या राज्यांत होणार ‘एसआयआर’
‘एसआयआर’च्या दुसऱ्या टप्प्यात अंदमान-निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
अशी राबवणार मोहीम
‘एसआयआर’च्या प्रक्रियेत मतदार यादीतील सर्व मतदारांना, ‘बीएलओ’ना विशिष्ट अर्ज दिला जाईल. या फॉर्ममध्ये सध्याच्या मतदार यादीतील सर्व माहिती असेल. बुथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) हे अर्ज प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोहचवतील. त्यांना २००२ ते २००४ दरम्यान राबवण्यात आलेल्या ‘एसआयआर’ तपशिलानुसार, नाव व नातेवाईकांच्या नावाची पडताळणी करण्यासाठी मदत करतील. यासाठी ‘बीएलओं’ना सर्व डेटा बेस पुरवला जाणार आहे. यासाठी १२ ओळखपत्रे ग्राह्य धरली जातील.