इम्फाळ : मणिपूर हायकोर्टाने राज्यातील मैतेई समाजाला ‘अनुसूचित जाती’चा (एसटी) दर्जा दिला होता. त्यानंतर मोठा हिंसाचार उसळला होता. गुरुवारी हायकोर्टाने आपलाच निकाल फिरवत मैतेई समाजाचा ‘एसटी’चा दर्जा रद्द केला आहे. यामुळे धगधगते मणिपूर आता शांत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून भीषण हिंसाचार सुरू आहे. २७ मार्च २०२३ रोजी हायकोर्टाच्या निकालानंतर राज्यात वांशिक हिंसाचार उसळला होता. त्यात आतापर्यंत २०० जणांचे बळी गेले असून अनेक जण जखमी झाले आहेत, तर शेकडो कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. आम्ही दिलेल्या आदेशामुळे राज्यात जातीय अशांती वाढू शकते. यामुळे हा आदेशच आम्ही रद्द करत आहोत, असे मणिपूर उच्च न्यायालयाचे न्या. गोलमेई गायफुलशिल्लू यांनी पुनर्विचार याचिकेवर निकाल देताना सांगितले. यापूर्वी दिलेल्या निकालपत्रातील पॅरा क्रमांक १७ (३) रद्द करण्यात यावा, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
मणिपूरमध्ये आतापर्यंत हिंसाचारात २०० जणांचा बळी गेला आहे, तर महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. मैतेई समाजाला आरक्षण दिल्याच्या निर्णयानंतरच मणिपूरमध्ये दोन जातींमध्ये हिंसाचार सुरू झाला होता. यानंतर मैतेई समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनीच न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयात सुधारणा केली आहे. गेल्या वर्षी २७ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर मे महिन्यापासून मणिपूरमध्ये प्रचंड हिंसाचार सुरू झाला होता. काही केल्या हा हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नव्हता. अखेर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय मागे घेतल्याने मणिपूर शांत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.