नवी दिल्ली : आर्थिक वाढीचा वेग कायम राखत २०१५-१६ ते २०२४-२५ दरम्यान राज्यांचा एकूण खर्च १३१ टक्क्यांनी झपाट्याने वाढला आहे. राज्यांनी कल्याणकारी आणि विकासकामांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे, अशी माहिती मंगळवारी ‘कॅग’च्या अहवालात देण्यात आली.
अर्थसंकल्पात महसुली खर्चाचे वर्चस्व कायम असून, एकूण खर्चात त्याचा वाटा सरासरी ८३ टक्क्यांहून अधिक आहे. दुसरीकडे, भांडवली खर्च प्रत्यक्ष रकमेच्या बाबतीत वाढला असला, तरी एकूण खर्चाच्या तुलनेत त्याचा हिस्सा कमीच राहिला आहे.
कॅगच्या ‘राज्य खर्च २०२४-२५’ या प्रकाशनात म्हटले आहे की, ‘सामाजिक आणि आर्थिक सेवांचा एकत्रित वाटा एकूण खर्चाच्या जवळपास दोन-तृतीयांश इतका आहे, ज्यातून राज्यांचा कल्याणकारी योजना आणि विकासावरील भर दिसून येतो.’ भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक के. संजय मूर्ती यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला.
पगार, पेन्शन इ. आणि अनुदानांवर महसुली खर्चाचा निम्म्याहून अधिक हिस्सा खर्च झाला. २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण ५३.३१ टक्क्यांवर पोहोचले असून, यात अनुदानांचा वाटा विशेषतः झपाट्याने वाढला आहे.
राज्यांचा खर्च मुख्यत्वे ८ प्रमुख श्रेणींमध्ये केंद्रित होता. ज्यात ३ प्रकारची सहाय्यक अनुदाने, पगार, पेन्शन, व्याज, अनुदाने आणि मोठी कामे यांचा समावेश आहे. एकूण खर्चाच्या जवळपास ७८.४६ टक्के आणि सर्व राज्यांच्या एकत्रित ठोकळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे १२.३८ टक्के हिस्सा या ८ श्रेणींवर खर्च झाला. अहवालानुसार, हे राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील कटिबद्ध आणि अनिवार्य खर्चाचे निरंतर वर्चस्व दर्शवते.
राज्यांचा एकूण खर्च आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मधील २२.१८ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून २०२४-२५ मध्ये ५१.२० लाख कोटी रुपये झाला आहे, म्हणजेच यात १३१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ‘२०१५-१६ ते २०२४-२५ या काळात एकूण खर्चात लक्षणीय वाढ होऊनही, खर्चाची मूळ रचना प्रामुख्याने बदललेली नाही. अनुदाने आणि इतर अनुदाने यांनी मिळून मोठा हिस्सा व्यापला आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
२०१५-१६ ते २०२४-२५ या १० वर्षांच्या ट्रेंड विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, राज्यांचा अर्थसंकल्पीय खर्च एकूण एकत्रित राज्य विकास दराच्या १५.७८ टक्के (आर्थिक वर्ष २५ मध्ये) ते १७.४९ टक्के (आर्थिक वर्ष १७ मध्ये) दरम्यान राहिला आहे.
२०२४-२५ मध्ये, एकूण ५१.२० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चामध्ये सामान्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र आणि आर्थिक क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे २९.७९ टक्के, ३९ टक्के आणि २८.६८ टक्के होता.
सामान्य क्षेत्रातील एकूण खर्चाच्या ५.२८ टक्के, सामाजिक क्षेत्रात ३१.६० टक्के आणि आर्थिक क्षेत्रात ६२.७१ टक्के हिस्सा भांडवल खर्चासाठी वापरण्यात आला. उद्योग आणि व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या ‘आर्थिक क्षेत्रा’कडे भांडवली गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा आकर्षित होतो.
कर महसूल वाढला
राज्यांचा स्वतःचा कर महसूल हा महसुली जमेचा सर्वात मोठा घटक आहे, ज्याच्या एकूण रकमेत लक्षणीय वाढ झाली असून त्याचा हिस्सा सुमारे ४९.५५ टक्क्यांवरून जवळपास ५०.१३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये त्याची लवचिकता काहीशी कमकुवत झाली आहे.