नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यलढ्यातील थोर नायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करावे आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचे श्रेय आझाद हिंद फौजेला द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने त्यांना "सुधारणा न होणारे" असे संबोधले.

न्यायालयाची कडक टिप्पणी

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते पिनाकपाणी मोहंती यांना न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल कडक शब्दांत फटकारले. आम्ही तुमची सर्वोच्च न्यायालयातील एन्ट्री बंद करू. यापूर्वीही आम्ही तुमची हीच मागणी फेटाळली होती, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी मोहंती यांना ताकीद दिली.

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद

याचिकाकर्ते मोहंती यांनी यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या निरर्थक याचिका दाखल केल्याबद्दल त्यांना न्यायालयातर्फे समज देण्यात आली होती. जेव्हा सरन्यायाधीशांनी त्यांना मागील याचिकेबद्दल विचारले, तेव्हा मोहंती यांनी हिंदीत उत्तर दिले की, 'ये बार अलग है' (यावेळी प्रकरण वेगळे आहे). या याचिकेचा मसुदा कोणी तयार केला, असे विचारल्यावर त्यांनी एका 'मुखर्जी सरांचे' नाव घेतले, ज्यामुळे खंडपीठाने अधिकच संताप व्यक्त केला.

नेमकी मागणी काय?

पिनाकपाणी मोहंती यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना अधिकृतपणे 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करावे आणि १९४७ मध्ये भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य हे प्रामुख्याने नेताजींच्या आझाद हिंद फौजेमुळेच मिळाले आहे, अशी अधिकृत मान्यता द्यावी, आदी मागण्यात याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

भविष्यात बंदी

केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने मोहंती यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, या याचिकाकर्त्याने भविष्यात कोणतीही जनहित याचिका दाखल केल्यास ती स्वीकारू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला देण्यात आले आहेत.