नवी दिल्ली : मूल दत्तक घेणाऱ्या मातांसाठी कोर्टाने वयाची जाचक अट रद्द करून एक मोठा अडथळा दूर केला आहे. आता मूल कोणत्याही वयाचे असो, त्याला दत्तक घेणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या आईला हक्काची १२ आठवड्यांची ‘मॅटर्निटी लिव्ह’ मिळणार आहे. आई आणि मुलामधील भावनिक नाते घट्ट करण्यासाठी सु्प्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मोठे वरदान ठरणार आहे. आई होणे हे रक्ताच्या नात्यापेक्षा हृदयाच्या ओढीवर जास्त अवलंबून असते, हेच जणू सुप्रीम कोर्टाने आपल्या या ऐतिहासिक निर्णयातून अधोरेखित केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हमसानंदिनी नंदूरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी सांगितले की, आता कोणत्याही वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या महिलेला १२ आठवड्यांची सुट्टी मिळेल. वयाच्या आधारावर सुट्टी देणे चुकीचे आहे आणि हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे (समानतेचा अधिकार) उल्लंघन आहे.
हमसानंदिनी नंदूरी यांनी २०१७ मध्ये दोन मुलांना दत्तक घेतले होते. त्यात एक ४.५ वर्षांची मुलगी आणि २ वर्षांचा मुलगा यांचा समावेश होता. त्यांनी सुट्टी मागितली असता, त्यांना फक्त ६ - ६ आठवड्यांची सुट्टी देण्यात आली, कारण ही मुले ३ महिन्यांपेक्षा मोठी होती. याबाबत नंदूरी यांनी २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी म्हटले की, ३ महिन्यांच्या वयाची अट ही चुकीची, भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिकअशी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी या प्रकरणीचा निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० लागू केली. त्यात तोच जुना नियम (फक्त ३ महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलासाठीच मातृत्व रजा) कायम ठेवण्यात आला. न्यायालयाने नंदूरी यांना त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली, जेणेकरून नवीन कायद्यालाही आव्हान देता येईल. त्यानंतर मंगळवार १७ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांच्या वयोमर्यादेची तरतूद असंवैधानिक ठरवली आणि सांगितले की, आता कोणत्याही वयाच्या मुलाला दत्तक घेणाऱ्या आईला मातृत्व रजा मिळेल.
मातृत्व हा मानवी हक्क
मातृत्त्व ही केवळ सामाजिक भूमिका नसून तो एक मूलभूत मानवी हक्क आहे. रजेचा उद्देश केवळ आईला विश्रांती देणे हा नसून, आई आणि बाळामधील भावनिक नाते घट्ट करणे हा आहे. मूल जन्मजात असो किंवा दत्तक, आईचे प्रेम आणि जबाबदारी सारखीच असते. मोठी मुले दत्तक घेतल्यानंतर त्यांना नवीन कुटुंबात मिसळण्यासाठी अधिक वेळेची आणि प्रेमाची गरज असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नाते रक्ताने नाही, तर हृदयाने बनते
न्यायालयाने अतिशय संवेदनशील टिप्पणी करताना म्हटले की, आई आणि मुलाचे नाते केवळ जैविक (Biological) नसते, तर ते वेळ, स्नेह आणि काळजीने विकसित होते. दत्तक घेतलेली आई देखील तेवढीच जबाबदारी पार पाडते जेवढी जन्मदाती आई पार पाडते, त्यामुळे तिला समान हक्क मिळणे अनिवार्य आहे.
पितृत्व रजा देखील कायद्यात करा समाविष्ट
भारतात अजूनही पितृत्व रजेला कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे की, त्यांनी पितृत्व रजा (वडिलांची सुट्टी) देखील कायद्यात समाविष्ट करावी. कारण मुलाची काळजी घेणे ही केवळ आईची जबाबदारी नाही.पितृत्व रजेला सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा. या रजेचा कालावधी पालक आणि मुलाच्या गरजांनुसार ठरवला जावा.मुलाच्या सुरुवातीच्या विकासात आई आणि वडील दोघांची भूमिका महत्त्वाची आहे. न्यायालयाने म्हटले की, याचा कालावधी पालक आणि मुलाच्या गरजांनुसार निश्चित केला पाहिजे.
मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया फार मोठी
आतापर्यंतच्या कायद्यानुसार (मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट आणि सोशल सिक्युरिटी कोड २०२०), एखाद्या महिलेने ३ महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेतले, तरच तिला १२ आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळण्याची तरतूद होती. मात्र, भारतात कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया इतकी मोठी आहे की, बाळ ३ महिन्यांचे होईपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणे जवळजवळ अशक्य होते. त्यामुळे हजारो माता या सुविधेपासून वंचित राहत होत्या.
नोकरी करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांना आता मूल दत्तक घेताना आपल्या करिअरची किंवा रजेची चिंता करण्याची गरज उरणार नाही. हा निर्णय महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला (कलम २१) अधिक बळकटी देणारा ठरणार आहे.