पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या विशेष फेरतपासणीला (एसआयआर) स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे.
न्यायालयाने विशेष फेरतपासणीला म्हणजेच मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवर गुरुवारी सुमारे ३ तास सुनावणी केली. मतदार यादी विशेष फेरतपासणी ही नियमांना डावलून केली जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. मतदारांचे नागरिकत्व तपासले जातआहे. हे कायद्याविरुद्ध आहे, असा दावा त्यांनी केला.
यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, तुम्ही बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष फेरतपासणी प्रक्रियेत नागरिकत्वाचा मुद्दा का घेतला आहे? जर तुम्ही देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या आधारावरच एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले तर ही एक मोठी परीक्षा असेल. हे गृह मंत्रालयाचे काम आहे. तुम्ही त्यात जाऊ नये.
राजद खासदार मनोज झा, तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह ११ जणांनी ‘एसआयआर’विरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. तर निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व माजी अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी आणि मनिंदर सिंग करत आहेत.
कोर्टाची परवानगी ही स्वागतार्ह बाब - उपमुख्यमंत्री चौधरी
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांची विशेष फेरतपासणी सुरू ठेवण्यास दिलेल्या परवानगीचे बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले की, मतदार यादीत केवळ भारतीय नागरिकांचीच नोंद व्हावी यासाठी ही प्रक्रिया गरजेची आहे.