नवी दिल्ली: नीट परीक्षा गैरव्यवहाराविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती पुनर्रचित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. समितीवरील सर्व आरोप हे केवळ तर्कवितर्क आणि पूर्वग्रहदूषित संकल्पनांवर आधारित आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. १० सप्टेंबर रोजी दिलेला हा आदेश मंगळवारी प्रसिध्द करण्यात आला. आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही समिती पूर्णपणे निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि तटस्थ दृष्टिकोन ठेवून न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. कोणत्याही एका पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी या समितीची निर्मिती झालेली नाही.
चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच केवळ गृहीतके आणि पूर्वग्रहांच्या आधारे केलेल्या याचिकांवरून समितीच्या रचनेत कोणताही बदल केला जाणार नाही. पॅलेट गनचा वापर, महिला आंदोलकांना झालेला त्रास, दोन्ही बाजूंकडून झालेला हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश हाय-पावर्ड चौकशी समितीला देण्यात आले आहेत.
संवेदनशील साक्षीदार आणि तक्रारदारांना पूर्ण संरक्षण दिले जावे. त्यांची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाईल याची खात्री समितीने करावी. साक्षीदार आणि संबंधितांना पुरावे व कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. वरिष्ठ वकील मोनिका गुसाईन आणि वकील सी. सोलोमन हे समितीचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायालयाला सहकार्य करतील आणि स्वतंत्र मध्यस्थ म्हणून काम पाहतील. तसेच समितीच्या प्रशासकीय कामांसाठी लवकरात लवकर सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.