नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्याला सक्तीने निवृत्त करण्याचा आदेश ही दंडात्मक कारवाई नसते, त्यातून कर्मचाऱ्याच्या वर्तनावर किंवा चारित्र्यावर ठपका ठेवल्याचा निष्कर्ष निघत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. मनमोहन आणि न्या. चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने छत्तीसगड सरकारच्या पाच कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याच्या आदेशाला वैध ठरवत हा निर्णय दिला. कर्मचाऱ्याला सेवेत कायम ठेवणे जनहित आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकरणाचा (प्रशासनाचा) असतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सक्तीची निवृत्ती ही दंडात्मक कारवाई नसून प्रशासकीय कार्यक्षमता व जनहित जपण्यासाठी घेतलेला निर्णय असतो. तशाच स्वरूपाचा सेवा नोंद असलेला दुसरा कर्मचारी सेवेत आहे, मग मलाच का निवृत्त केले, असा दावा करून सक्तीच्या निवृत्तीला आव्हान देता येणार नाही, संविधानातील कलम १४ मधील समानतेचा अधिकार हा सकारात्मक संकल्पनेवर आधारित आहे; एखाद्या प्रकरणात झालेली चूक किंवा सुटलेली कारवाई इतर प्रकरणांमध्ये आधार म्हणून वापरता येत नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याची उपयुक्तता, कार्यक्षमता आणि सेवा नोंद ही स्वतंत्रपणे तपासली जाते. न्यायालय प्रशासकीय निर्णयावर अपील याचिकाकर्त्याप्रमाणे पुनर्विचार करत नाही. केवळ निर्णयामागे वस्तुनिष्ठ पुरावे, वार्षिक गोपनीय अहवाल आणि कार्यक्षमतेचे निकष विचारात घेतले आहेत की नाही, एवढेच न्यायालय तपासते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
छत्तीसगड सरकारने २०१७ मधील परिपत्रकानुसार १४ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदींची तपासणी केली होती. छाननी समितीच्या शिफारशीनुसार पाच कर्मचाऱ्यांची कामगिरी आणि सेवा नोंदी ठरवून दिलेल्या निकषांपेक्षा कमी आढळल्याने त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले, तर उर्वरित नऊ कर्मचा-यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आले. कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली.
कर्मचाऱ्यांच्या अपिलातील दावे
समान किंवा तुलनात्मक सेवा नोंदी असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आले, मग आम्हालाच सक्तीने निवृत्त का केले?
स्क्रीनिंग कमिटीने कामगिरी आणि प्रामाणिकपणाबाबत प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदवली. त्यामुळे ही कारवाई प्रशासकीय नसून प्रत्यक्षात दंडात्मक आणि बदनामीकारक आहे.
संपूर्ण सेवापुस्तकाचा विचार न करता गोपनीय अहवालांवर अधिक भर दिला.
वार्षिक गोपनीय अहवालांमधील प्रतिकूल नोंदी कर्मचाऱ्यांना कळविण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे अशा नोंदींच्या आधारे सक्तीची निवृत्ती देणे चुकीचे.
पदोन्नती मिळाली होती, सेवा नियमित करण्यात आली होती. त्यामुळे कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही.