नवी दिल्ली: लोकसभेच्या २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीदरम्यान बेंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीत फेरफार झाल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता. या आरोपांची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बेंगळुरू सेंट्रल मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीत फेरफार झाल्याप्रकरणी 'एसआयटी' चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका रोहित पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर याप्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचना न्या. सूर्यकांत आणि न्या. बागची यांच्या खंडपीठाने केली.
खंडपीठाचा नकार
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आधीच निवेदन सादर करण्यात आले असले तरी त्यांच्याकडून अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्ता निवडणूक आयोगासमोर हा विषय मांडू शकतो. वकिलांनी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी केली असली तरी, खंडपीठाने असे कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होईपर्यंत आणि याद्यांचे स्वतंत्र ऑडिट पूर्ण होईपर्यंत मतदार यादीत पुढील सुधारणा किंवा अंतिमीकरण करू नये अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिका विचारात घेण्यास इच्छुक नाही
निवडणूक आयोगाकडे अर्थपूर्ण पडताळणी, ऑडिट आणि सार्वजनिक छाननी सक्षम करण्यासाठी सुलभ, मशीन-वाचनीय आणि ओसीआर-अनुपालन स्वरूपात मतदार यादी प्रकाशित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. आम्ही याचिकाकर्त्याच्या वकिलाचे म्हणणे ऐकले आहे. जनहितार्थ दाखल केलेली ही याचिका आम्ही विचारात घेण्यास इच्छुक नाही. याचिकाकर्ता निवडणूक आयोगासमोर बाजू मांडू शकतो, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
तातडीने दखल घेण्याची मागणी
याचिकेत राहुल गांधी यांच्या ७ ऑगस्टच्या पत्रकार परिषदेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांनी बेंगळुरू मध्य लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात कथित मतदार यादी फेरफारचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की, त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याने उपस्थित केलेल्या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली आहे. हे आरोप कायदेशीर मतांचे मूल्य कमकुवत करण्याचा आणि विकृत करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना प्रथमदर्शनी पुरेसे पुरावे आढळले आहेत. ज्यामुळे मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी या माननीय न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली.
मतदार यादीतील असे मोठ्या प्रमाणात फेरफार जर सिद्ध झाले तर, कलम ३२५ आणि ३२६ अंतर्गत "एक व्यक्ती, एक मत" या संवैधानिक आदेशाच्या पायावर आघात करते, कायदेशीर मतांचे मूल्य कमकुवत करते आणि समानता आणि योग्य प्रक्रियेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, असेही याचिकेत नमूद केले होते.