नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड हे त्यांच्या सरकारी बंगल्यात (५, कृष्णा मेनन मार्ग) निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ राहत आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला याबाबत पत्र लिहिले आहे. ‘माजी सरन्यायाधीशांना त्यांचा बंगला लवकरच रिकामा करण्यास सांगितले पाहिजे, जेणेकरून आम्ही तो न्यायालयाच्या हाऊसिंग पूलमध्ये समाविष्ट करू शकू, असे या पत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यासह ३३ न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर न्यायाधीशांची संख्या ३४ आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांना अद्याप सरकारी बंगले मिळालेले नाहीत. एका वृत्तानुसार, ३ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रान्झिट अपार्टमेंटमध्ये राहत आहेत, तर एक न्यायाधीश राज्य अतिथीगृहात राहत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ५, कृष्णा मेनन मार्ग बंगला लवकरात लवकर परत करण्याची मागणी केली आहे.
माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना बंगला ताब्यात ठेवण्याची मिळालेली परवानगी ३१ मे २०२५ रोजी संपली आहे. चंद्रचूड यांना निवृत्त होऊन ८ महिने झाले आहेत. निवृत्तीपासून ते त्यांना देण्यात आलेल्या बंगल्यात राहत आहेत.
‘विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्याशी दूरध्वनीवरून त्यांनी संवाद साधला होता. त्यांना कळवले होते की सरकारने त्यांना भाड्याने एक निवासस्थान दिले आहे. पण काही दुरुस्ती कराव्या लागल्यामुळे कंत्राटदाराने ३० जूनपर्यंत ते देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता फक्त काही दिवसांचा प्रश्न आहे. आम्ही कंत्राटदाराकडून योग्य उत्तराची वाट पाहत आहोत. कदाचित काही काम शिल्लक राहिले असेल आणि म्हणून विलंब झाला असेल, असे स्पष्टीकरण डीवाय चंद्रचूड यांनी दिले आहे.