नवी दिल्ली : देशातील लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी मतदान सर्वांसाठी अनिवार्य करण्याबाबत विचार करण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून, यामागील उद्देश शिक्षा करणे नसून जास्तीत जास्त नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हा असावा, असेही नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक सुधारणांबाबत एका जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदानाची टक्केवारी वाढवणे आवश्यक आहे. विशेषतः सुशिक्षित आणि संपन्न वर्गातील लोक मतदानाला कमी बाहेर पडतात, यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले आहे.
ग्रामीण विरुद्ध शहरी
न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत एक महत्त्वाचा फरकही अधोरेखित केला. ग्रामीण भागात मतदानाचा दिवस हा एखाद्या सणासारखा उत्साहात साजरा केला जातो. याउलट, सुशिक्षित आणि शहरात राहणारे लोक मतदानासाठी बाहेर पडण्यास टाळाटाळ करतात. हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी मतदानाला एका यंत्रणेखाली आणणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सुचवले.
'नोटा' ठरतोय निष्प्रभ
न्यायालयाने म्हटले की, दहा वर्षांपूर्वी 'नोटा'चा पर्याय चांगल्या उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणला होता. मात्र, प्रत्यक्षात खूपच कमी लोकांनी याचा वापर केला आहे. ज्या मतदारसंघात केवळ एकच उमेदवार निवडणूक लढवत असेल, तेथेही 'नोटा'चा पर्याय असावा, जेणेकरून त्या उमेदवाराला लोकांचा खरा पाठिंबा आहे का, हे कळू शकेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'नोटा'ला उमेदवाराचा दर्जा द्यायचा असेल, तर 'जनप्रतिनिधीत्व कायद्यात' दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.
कोणाचा विरोध?
केंद्र सरकारने या याचिकेचा विरोध करताना प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारनुसार, 'नोटा' हा केवळ एक पर्याय आहे, तो कोणताही व्यक्ती किंवा कायदेशीर उमेदवार नाही. त्यामुळे त्याला उमेदवाराचा दर्जा देता येणार नाही. अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी युक्तिवाद केला की, मतदान करणे हा काही मूलभूत अधिकार नाही. तसेच, कायद्यात काय सुधारणा करायच्या, हे न्यायपालिकेने नव्हे तर संसदेने ठरवायचे आहे.