मासिक पाळीच्या काळात महिलांना अनिवार्य रजा देण्याचा कायदा केल्यास त्याचा महिलांच्या रोजगाराच्या संधींवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी महत्त्वाची टिप्पणी भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी शुक्रवारी (दि. १३) केली. असा कायदा केल्यास अनेक संस्थाचालक महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयात वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेत राज्य सरकारांना मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींना रजा देण्याचे नियम तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सक्तीच्या कायद्यामुळे महिलांच्या नोकरीसाठी टाळाटाळ
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले की, "जागरूकता निर्माण करणे आणि संवेदनशीलता वाढवणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. मात्र मासिक पाळीची रजा कायद्याने सक्तीची केली तर नियुक्ती करणारे महिलांना नोकरी देण्यापासून मागे हटू शकतात."
ते म्हणाले, "तुम्हाला उद्योगमालक आणि संस्थाचालक यांच्या मानसिकतेचा अंदाज नाही. जर असा कायदा केला तर अनेक ठिकाणी महिलांना नोकरी देणेच टाळले जाईल."
महिलांबद्दल गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, असा कायदा केल्यास महिलांबद्दल चुकीचे समज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काहीजण मासिक पाळी ही नकारात्मक गोष्ट असल्याचे म्हणू शकतात किंवा त्यामुळे महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी सक्षम असल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते.
केरळमध्ये विद्यार्थिनींसाठी आधीच सुविधा
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी सांगितले की, २०१३ मध्ये केरळ सरकारने राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळी रजेची सुविधा दिली होती. त्यावेळी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी हा निर्णय लैंगिक समानतेकडे वाटचाल करण्याचा एक भाग असल्याचे म्हटले होते. काही खासगी कंपन्यांनीही अशा प्रकारच्या सुविधा स्वेच्छेने दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, अशा सुविधा स्वतः हून देणे आणि त्या कायद्याने सक्तीच्या करणे यात मोठा फरक आहे. त्यांच्या मते, जर कायद्याने ही रजा अनिवार्य केली तर अनेक संस्था महिलांना नोकरी देणे टाळू शकतात आणि त्यामुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो.
मासिक पाळी स्वच्छतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
दरम्यान, जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी स्वच्छता ही मुलींच्या जीवन, आरोग्य, सन्मान आणि शिक्षणाच्या हक्काचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत महिलांच्या आणि मुलींच्या आरोग्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे नमूद केले होते.
न्यायालयाने सर्व सरकारांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि मासिक पाळीबाबत जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, काही काळापासून महिलांसाठी वेतनासह मासिक पाळीची रजा देण्याची मागणी होत आहे. या मागणीचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, महिलांना दर महिन्याला येणाऱ्या मासिक पाळीदरम्यान स्वतंत्र सुट्टी मिळायला हवी आणि ती सामान्य आजारांच्या सुट्टीव्यतिरिक्त असावी.