नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना निवृत्तीनंतर कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि इतर संबधितांना याबाबत नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयुक्तांना दिलेले हे विशेष संरक्षण संविधानाच्या चौकटीत बसते का, याची तपासणी आता सुप्रीम कोर्ट करणार आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालय या प्रकरणाची चौकशी करेल आणि त्यासाठीच नोटीस जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये संसदेत हा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार, कर्तव्य बजावताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच इतर निवडणूक आयुक्तांविरोधात कोणत्याही न्यायालयात एफआयआर किंवा फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती.
या कायद्याविरोधात ‘लोक प्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पदावर असताना एखाद्या अधिकाऱ्याकडून चुकीचे कृत्य घडले तरी त्याच्याविरोधात कोणतीही कायदेशीर कारवाई होऊ नये, हे लोकशाहीसाठी योग्य नसल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. अधिकार आणि जबाबदारी यांच्यात योग्य समतोल राखणे आवश्यक असल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनाही जेवढे कायदेशीर संरक्षण दिलेले नाही, तेवढे संरक्षण मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाला देता येईल का, याची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.