नवी दिल्ली : बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन’ अर्थात ‘एसआयआर’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्डचा १२ वा दस्तऐवज म्हणून समावेश करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड हे फक्त एक ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यास सांगितले आहे. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फक्त खऱ्या नागरिकांनाच मतदान करण्याची परवानगी आहे. जे कोणी खोट्या कागदपत्राद्वारे आपण खरे नागरिक असल्याचा दावा करतात त्यांना वगळण्यात यावे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने याबाबत तपासणी करण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले. तसेच बिहारमध्ये सुरू असलेल्या ‘एसआयआर’साठी आधार कार्ड ग्राह्य धरण्याबाबत उचित असे आदेश देण्यासही सांगितले आहे.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या ‘एसआयआर’दरम्यान छाननीवेळी जवळपास ३ लाख मतदारांना त्यांच्या नागरिकत्वाबाबत शंका असल्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. ‘एसआयआर’चा मसुदा १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला होता. बिहारमध्ये जे लाखो मतदार ‘मतदार ओळखपत्र’ आणि आधार कार्डला मान्यता नसल्या कारणाने, मतदार यादीत नाव जोडण्यासाठी आपली जुनी कागदपत्रे दाखवू शकत नव्हते, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने फायदा होणार आहे.
‘एसआयआर’अंतर्गत, निवडणूक आयोगाने बिहारमधील सर्व नागरिकांना त्यांचे नागरिकत्व प्रमाणपत्र दाखवण्याची मागणी केली होती. यासाठी निवडणूक आयोगाने ११ कागदपत्रांची यादी जारी केली होती, ज्याद्वारे नागरिकत्व सिद्ध करता येते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने १२ वे कागदपत्र म्हणून आधार कार्ड जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने हा निर्णय देताना २०१६ चा ‘आधार’ कायद्याचा संदर्भ घेतला होता. त्याच्या आधारेच आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सांगितले. १ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ड्राफ्टबाबतचे दावे, आक्षेप आणि दुरूस्ती हे एक सप्टेंबरनंतरही करता येतील, असे सांगितले होते.