नवी दिल्ली : जामीन व अटकपूर्व जामिनाचे अर्ज तीन ते सहा महिन्यांत निकाली काढावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालये आणि खटला चालविणाऱ्या न्यायालयांना दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे अर्ज हे थेट वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काशी संबंधित असतात. त्यामुळे ते वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवले जाऊ शकत नाहीत. तसेच, दीर्घकाळ विलंबामुळे केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहितेचा उद्देश हाणून पाडला जात नाही, तर तो न्याय नाकारल्यासारखा ठरतो आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ व २१ मधील तत्त्वांनाही प्रतिकूल ठरतो.

अर्ज गुणवत्तेच्या आधारे निकाली काढावेत

न्यायालयाने सातत्याने मांडलेल्या भूमिकेची पुनरावृत्ती करताना म्हटले की, जामीन व अटकपूर्व जामीन अर्ज त्वरित आणि त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे निकाली काढले गेले पाहिजेत. त्यांना वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे चुकीचे आहे. या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज २०१९ मध्ये दाखल केला होता. जो २०२५ पर्यंत उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिला. आम्ही या पद्धतीला विरोध केला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जमिनीची बनावट कागदपत्रे तयार करून बेकायदेशीर हस्तांतरणाच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या तिघा आरोपींच्या अटकपूर्व जामिनाच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. यापैकी दोन आरोपींनी या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.