नवजात बाळाची रुग्णालयातून तस्करी झाल्यास संबंधित रुग्णालयाचा परवाना तात्काळ रद्द करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नवजात अर्भकांची सुरक्षा आणि संरक्षण हे रुग्णालयाचे कर्तव्य आहे. प्रसूतीनंतर जर बाळ बेपत्ता झाले तर त्याला रुग्णालय जबाबदार असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नवजात बाळाच्या तस्करीच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले आणि राज्यांसाठी काही महत्त्वाचे नियम जारी केले.
दररोज सुनावणी घ्या, सहा महिन्यांत निकाल लावा
न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने, राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांना बाल तस्करीशी संबंधित खटल्यांचा आढावा घेण्याचे, प्रलंबित प्रकरणांचे स्थिती अहवाल मागवण्याचे अतिरिक्त निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकरणांची सुनावणी दररोज झाली पाहिजे आणि सहा महिन्यांच्या आत निकाल लागला पाहिजे असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
BIRD च्या शिफारशी लागू करा
याशिवाय, माननीय न्यायालयाने राज्य सरकारांना मानवी तस्करीवर अभ्यास केलेल्या भारतीय रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट संस्थेने (BIRD) दिलेल्या शिफारशी लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. BIRD अहवालानुसार, हरवलेल्या बालकांच्या प्रकरणांकडे ते सापडेपर्यंत मानवी तस्करीप्रकरण म्हणूनच पाहिले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अत्यंत सावध आणि जागरूक राहण्याचे आवाहन देखील यावेळी न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांनी सर्व पालकांना केले. मुलाचा मृत्यू आणि तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांकडून अपहरण यामधील भावनिक वेदना तुलनात्मकदृष्ट्या फार वेगळ्या असतात, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
मुलगा हवा होता म्हणून उत्तर प्रदेशातील एका जोडप्याने तस्करी केलेले बाळ ४ लाख रुपयांना खरेदी केले होते. या बाल तस्करीप्रकरणी आरोपी असलेल्या १३ व्यक्तींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला जामिन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला आणि अलाहाबाद हायकोर्टावरही ताशेरे ओढले.