नवी दिल्ली : अपघातानंतर नागरिकांना तातडीने मिळणारे वैद्यकीय उपचार (ट्रॉमा केअर) हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार ‘जगण्याच्या अधिकारा’चाच एक अविभाज्य भाग आहे, असा ऐतिहासिक निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील तीन महिन्यांत आणीबाणीच्या प्रसंगांसाठी ‘११२’ हा एकच हेल्पलाइन क्रमांक पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आणि ‘गूड समॅरिटन’ (अपघातग्रस्तांना मदत करणारे देवदूत) यांच्या तक्रार निवारणासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ‘सेव्हलाइफ फाऊंडेशन’ या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांनी दरमहा बैठका घेऊन त्याचे इतिवृत्त संबंधित पोर्टलवर अपलोड करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा अपघात होतो, तेव्हा ती प्रचंड धक्क्यात आणि गोंधळलेल्या अवस्थेत असते. अशा वेळी वैद्यकीय उपचारांशिवाय जाणारे प्रत्येक मिनिट त्या व्यक्तीच्या जगण्याची शक्यता कमी करत असतो. "अशा परिस्थितीत तत्परता दाखवणे, हेच एखाद्या औषधासारखे काम करते," असे मार्मिक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

'गूड समॅरिटन' का कचरतात

अपघाताच्या वेळी मदतीची तीव्र इच्छा असूनही सामान्य नागरिक कायदेशीर कटकटी, पोलिसांचे समन्स आणि साक्षीदार होण्याच्या भीतीने मागे सरकतात. ही भीती दूर करण्यासाठी एक सुसंगत यंत्रणा, जनजागृती, प्रथमोपचार कौशल्यांचे मानकीकरण आणि 'गूड समॅरिटन' कायद्याची कडक अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश

सर्व राज्यांनी पुढील ३ महिन्यांत ११२ हा आपत्कालीन क्रमांक पूर्ण क्षमतेने सुरू करावा., सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णवाहिका 'एआयएस-१२५' मानकांनुसार असाव्यात. तसेच त्यामध्ये 'जीपीएस' प्रणाली अनिवार्य करून ती ११२ हेल्पलाईनशी जोडली जावी. ज्या राज्यांनी अजूनही अपघातग्रस्तांसाठीची 'कॅशलेस' (मोफत) उपचार योजना (पीएम राहत,२०२५) लागू केलेली नाही, त्यांनी पुढील ३ महिन्यांत ती लागू करावी, आरोग्य मंत्रालयाने पुढील ८ आठवड्यांत अपघातांच्या नोंदींसाठी एक निश्चित आराखडा तयार करावा, ज्याच्या आधारे राज्ये आपापली नोंदणी यंत्रणा उभारतील, मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १३४-अ अंतर्गत मदत करणाऱ्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण, ११२ हेल्पलाईन आणि कॅशलेस उपचारांबाबत सर्व राज्यांनी महिनाभरात बहुभाषिक जनजागृती मोहीम राबवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी चार महिन्यांनंतर होणार आहे.