नवी दिल्ली : राजकीय पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचे संबंध मालक-कर्मचाऱ्यांसारखे नाहीत. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारा ‘महिला लैंगिक छळ कायदा २०१३’ (पीओएसएच कायदा, पॉश) हा लागू केला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिला.

केरळ हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाशी संबंधित हे प्रकरण होते. राजकीय पक्षांना ‘पॉश’ कायद्यातंर्गत तक्रार समिती बनवणे सक्तीचे नाही, असे आदेश केरळ हायकोर्टाने दिले होते. कारण हा नियम ज्या संस्था रोजगार व वेतन देतात त्यांच्याशी संबंधित आहे. या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकादारांचे अपील फेटाळून लावताना केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. राजकीय पक्षांची रचना व कार्यपद्धती ही रोजगारापासून भिन्न आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, जेव्हा कोणतीही व्यक्ती राजकीय पक्षाशी जोडला जातो तेव्हा ती नोकरी नसते. त्यात रोजगार किंवा वेतन मिळत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे कामाचे ठिकाण हे या कायद्यांतर्गत येणार नाही.

‘पॉश’ कायद्याचा उद्देश महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा पुरवणे हा आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाच्या ठिकाणांना कामाच्या ठिकाणाची व्याख्या लागू होत नाही.

राजकीय पक्षांचे कार्यालय रोजगाराचे ठिकाण नाही

राजकीय पक्षांचे कार्यालय रोजगाराचे ठिकाण मानले जाऊ शकत नाही. यात पक्ष व सदस्यांमध्ये कोणताही रोजगाराचा संबंध नाही. राजकीय पक्षांना ‘पॉश’ कायदा लागू केल्यास त्यातून ब्लॅकमेल केले जाईल. त्यातून राजकीय पक्षांची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले.