राष्ट्रीय

चौकशी समितीसमोर उपस्थित का राहिला नाहीत? सुप्रीम कोर्टाचा न्या. वर्मा यांना सवाल

तुमचा चौकशी समितीवर आक्षेप होता, तुम्हाला ती असंवैधानिक वाटत होती, तर तुम्ही तिच्यासमोर हजर का राहिला नाहीत? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने न्या. यशवंत वर्मा यांना केला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : तुमचा चौकशी समितीवर आक्षेप होता, तुम्हाला ती असंवैधानिक वाटत होती, तर तुम्ही तिच्यासमोर हजर का राहिला नाहीत? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने न्या. यशवंत वर्मा यांना केला.

न्या. यशवंत वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीलाच आव्हान दिले असून त्यावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

सरकारी बंगल्यात रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी न्या. वर्मा यांच्याविरोधात न्या. संजीव खन्ना यांनी एका चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीत तीन न्यायाधीशांचा समावेश केला होता. आता ही चौकशी समिती व तिच्या अहवालावर न्या. वर्मा यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुम्ही इतके दिवस का थांबलात? तुम्ही चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत वाट का पाहिली? सुप्रीम कोर्टाला हा अहवाल सोपवल्यानंतर आता तुम्ही तिच्या संवैधानिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहात.

न्या. दत्ता म्हणाले की, जेव्हा समिती स्थापन झाली तेव्हा तुम्ही आव्हान का दिले नाही? आतापर्यंत वाट का पाहिली?

न्या. वर्मा यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, ही रोख रक्कम कोणाची होती हे समितीच्या तपासात आढळले नाही. ही रक्कम कोणाची असेल याचा तपास ही समिती करेल, असे आम्हाला वाटले. त्यामुळे आम्ही या समितीला आव्हान दिले नाही.

न्या. यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी १४ मार्च रोजी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम सापडली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीत त्यांना दोषी धरण्यात आले. तत्कालिन सरन्यायाधीशांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची शिफारस करून पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले होते.

कोकणवासीयांना यंदाही ‘बाप्पा’ पावणार; कोकणात जाणाऱ्यांना टोल माफी

श्रावणात पावसाची १५ दिवस सुट्टी; १५ ऑगस्टनंतरच पावसाची बॅटिंग, भारतीय हवामान विभागाची माहिती

India-US trade deal: भारत-अमेरिका व्यापार करार कुठे थांबला? उद्यापर्यंतची मुदत

वादग्रस्त मंत्र्यांना तूर्तास अभय; यापुढे एकही चूक खपवून घेणार नाही - मुख्यमंत्र्यांची तंबी, दिलगिरी व्यक्त करताच कृषीमंत्री कोकाटेंना दिलासा

ऑपरेशन सिंदूरबाबत आक्षेपार्ह मजकूर नडला; FIR रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार