नवी दिल्ली : तुम्ही राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत आहात? हे करणे म्हणजे संघराज्यीय संरचनेच्या विरोधात नाही का? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला फटकारले. तमिळनाडूमधील दारू घोटाळ्याची चौकशी करत असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले.
ही कारवाई तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड संदर्भात आहे. जी राज्यातील मद्याच्या घाऊक आणि किरकोळ विक्रीवर एकाधिकार राखते. ईडीने मार्चमध्ये दोन वेळा तमिळनाडूत छापे टाकले होते आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे पुरावे सापडल्याचा दावा केला होता.
माध्यमांच्या अहवालानुसार, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ‘ईडी’ला विचारले, “राज्य सरकारने स्वतः गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे, मग तुम्ही मध्ये का हस्तक्षेप करत आहात? तुम्ही स्वतंत्रपणे जाऊन तपास करू शकता का? यामुळे राज्याच्या अधिकारांवर गदा येत नाही का?”
गेल्या सहा वर्षांत मी ‘ईडी’च्या अनेक चौकशा पाहिल्या आहेत, पण आता मी जास्त काही बोलणार नाही, नाहीतर ते माध्यमांत झळकेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
तमिळनाडू सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, ‘तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडप्रकरणी आम्ही आधीच गुन्हे नोंदवले आहेत. ‘ईडी’ने कार्यालयावर छापा टाकून कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल जप्त केले, संगणक उचलून नेले. महिला कर्मचाऱ्यांनाही तासनतास रोखले गेले, जे वैयक्तिक गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे.’
सिब्बल यांनी धनशोधन प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) कलम ६६(२) चा दाखला देत सांगितले की, “ईडीला जर इतर गुन्ह्यांचे पुरावे सापडले, तर ती माहिती संबंधित तपास यंत्रणेशी शेअर करणे बंधनकारक आहे.”
न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ‘ईडी’तर्फे सांगितले की, “राज्य पोलिसांनी ४७ प्रकरणे नोंदवली असली तरी भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. आम्ही केवळ धनशोधनाच्या चौकशीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आम्हाला मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रोख रक्कम, बनावट कागदपत्रे आणि कंत्राटातील गैरव्यवहाराचे पुरावे मिळाले आहेत.”
‘ईडी’चे म्हणणे ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा विचारले की ‘जर तुम्हाला पुरावे सापडले असतील तर ते राज्य सरकारकडे का दिले नाहीत?” त्यावर सिब्बल म्हणाले, “ते मोबाईल फोन, चॅट्स सगळं घेऊन गेले... मग ते आम्हालाच का परत देत नाहीत?’
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात तेव्हा आले, जेव्हा द्रमुक सरकार आणि तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २३ एप्रिलच्या निकालाला आव्हान दिले होते. त्या निकालात ईडीला तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनेक प्रकरणांमध्ये तक्रारदार आहे, आरोपी नाही. त्यामुळे ईडीला ‘पीएमएलए’अंतर्गत तपासाचा अधिकारच नाही.