नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास विरोध करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. देशवासीयांना इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्यायही मिळाला पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले होते.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि के. विनोद चंद्रन यांच्यासमोर संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे देशवासीयांना इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्याय मिळणार नाही.
सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील सदन फरासत यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. नीती आयोगाच्या २०२१ च्या अहवालाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, २० टक्के इथेनॉलयुक्त पेट्रोल २०२३ पूर्वी देशात उत्पादित झालेल्या वाहनांसाठी योग्य नाही. यामुळे वाहनांचे मायलेज सहा टक्क्यांपर्यंत कमी होते.
वकिलाने असेही म्हटले की, याचिकाकर्ता इथेनॉलयुक्त पेट्रोलच्या विरोधात नाही. त्यांना फक्त जुन्या वाहनांसाठी इथेनॉलमुक्त पेट्रोलचा पर्याय हवा आहे.
सरकारची भूमिका
भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी म्हणाले की, याचिकाकर्ता फक्त एक नाव आहे. त्यांच्या मागे एक मोठी लॉबी काम करत आहे. सरकारने सर्व बाबी लक्षात घेऊन हे धोरण बनवले आहे. याचा फायदा ऊस व्यापाऱ्यांना होतोय. देशाबाहेर बसलेले लोक देशात कोणत्या प्रकारचे पेट्रोल उपलब्ध असेल, हे ठरवू शकत नाहीत. या युक्तीवादानंतर सरन्यायाधीशांनी याचिका फेटाळून लावली.