नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात जाहिराती प्रसिद्ध करण्यापासून कोलकाता हायकोर्टाने भारतीय जनता पक्षाला अटकाव केला होता. त्याविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे दाखल केलेली याचिका सोमवारी खंडपीठाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही जाहिरात बदनामीकारक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत.

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने २० मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले होते की, ही जाहिरात अपमानास्पद असून, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन करते. त्यानंतर २२ मे रोजी खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरोधातील याचिकेवर विचार करण्यास इच्छुक नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. यानंतर भाजपने सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत २० मे च्या अंतरिम आदेशाला तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. भाजपचा दावा केला की, न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून घेतली नाही. न्यायाधीशांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या आधारे स्थगिती देऊन चूक केली, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

असे होते प्रकरण

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व तृणमूल काँग्रेसविरोधात काही जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतर टीएमसीने भाजपविरोधात निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने १८ मे रोजी भाजपला ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली होती. त्यावर २१ मेपर्यंत उत्तर मागितले होते. दरम्यान, याप्रकरणी २० मे रोजी टीएमसीने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने भाजपला ४ जूनपर्यंत आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करण्यापासून रोखले.