नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश वगळता देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकाबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यास स्थगिती देण्यास मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेने या कायद्यास स्थगिती मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना न्या. संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्त यांच्या खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावून या विषयाची एप्रिल महिन्यात सुनावणी होईल, असे सूचित केले आहे.
भाजप सरकारने सरन्यायाधीश वगळून मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका करण्याबाबत नवा कायदा २०२३ साली केला. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या एनजीओ संस्थेने या कायद्याच्या संविधानिक वैधतेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. प्रशांत भूषण यांनी हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाच्या विरोधात जातो हे दाखवून दिले. न्यायालयाच्या या निकालात मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नेमूणक सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेला पॅनेलच करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारचा हा कायदा या संविधानाच्या विरोधात जातो, असे भूषण प्रशांत यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आपण अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही. संविधानिक वैधतेचा मुद्दा कधीच निष्फळ ठरत नसतो. आम्हाला अंतरिम दिलासा देण्याचे नियम माहीत आहेत, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.