नवी दिल्ली : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी अंतिम मुदत मागणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी पूर्ण केली. १० दिवसांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायालयाने हे स्पष्ट करावे की राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्याचा २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ८ एप्रिल रोजीचा निर्णय योग्य नाही. जर तो निर्णय योग्य मानला गेला, तर भविष्यात न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल होतील आणि न्यायव्यवस्थेवरील भार वाढेल.
केंद्राच्या या युक्तिवादाला ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अरविंद दातार यांनी विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, राष्ट्रपतींनी यासंदर्भात कोणताही प्रश्न विचारला नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर विचार करू नये.