नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्याला सक्तीने निवृत्त करण्याचा आदेश म्हणजे त्याच्यावरील दंडात्मक कारवाई नव्हे. तसेच या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचत नाही किंवा त्याने गैरवर्तन केल्याचा ठपकाही ठेवला जात नाही, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. मात्र, असा निर्णय घेताना सार्वजनिक हिताचा विचार करून सक्षम प्राधिकरणाने वस्तुनिष्ठ कागदपत्रांच्या आधारे मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने छत्तीसगड सरकारच्या एका प्रकरणात हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने २०१७ मधील परिपत्रकानुसार १४ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदींची छाननी केली होती. त्यापैकी पाच कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला संबंधित कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सक्तीची निवृत्ती म्हणजे गैरवर्तनाचा ठपका नाही
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सक्तीच्या निवृत्तीचा आदेश हा शिक्षात्मक स्वरूपाचा नसतो. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याने गैरवर्तन केले आहे किंवा त्याच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्याला सेवेत कायम ठेवणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे की नाही, याचा विचार करून सक्षम प्राधिकरणाला असा निर्णय घेता येतो.
एखादा अधिकारी प्रशासकीय कामकाजासाठी उपयुक्त ठरत आहे का, त्याला सेवेत कायम ठेवल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे का, याचे मूल्यांकन करण्याचा अधिकार कार्यकारी यंत्रणेला असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
निर्णय मनमानी पद्धतीने घेता येणार नाही
सक्तीच्या निवृत्तीचा निर्णय केवळ अंदाज, तर्क किंवा मनमानीच्या आधारे घेता येणार नाही. त्यासाठी अधिकृत नोंदींमधील वस्तुनिष्ठ आणि संबंधित माहितीचा आधार असणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्याचे वार्षिक गोपनीय अहवाल, प्रामाणिकपणा, कामगिरी, कार्यक्षमता आणि सेवापुस्तकातील नोंदी विचारात घेऊनच निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने सांगितले.
समान कर्मचाऱ्यांशी तुलना करून भेदभावाचा दावा करता येणार नाही
आपल्यासारखीच परिस्थिती असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आले, मग आपल्यालाच सक्तीने निवृत्त का केले, असा युक्तिवाद संबंधित कर्मचाऱ्यांनी केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळला. प्रत्येक कर्मचाऱ्याची उपयुक्तता, प्रामाणिकपणा, कार्यक्षमता आणि संपूर्ण सेवाकाळातील कामगिरी स्वतंत्रपणे तपासली जाते. त्यामुळे समान स्वरूपाच्या सेवा नोंदी असलेल्या दोन कर्मचाऱ्यांपैकी एकाला सक्तीने निवृत्त केले आणि दुसऱ्याला सेवेत कायम ठेवले, एवढ्याच कारणावरून निर्णय भेदभावपूर्ण ठरत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संविधानातील अनुच्छेद १४ चा संदर्भ देत न्यायालयाने 'नकारात्मक समानते'चा दावा मान्य करता येत नसल्याचेही सांगितले. एखाद्या व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीने लाभ मिळाला असेल किंवा एखाद्या प्रकरणात प्रशासनाकडून चूक अथवा दुर्लक्ष झाले असेल, तर त्याच आधारावर दुसऱ्या व्यक्तीला तशीच वागणूक देण्याची मागणी करता येत नाही.
न्यायालयीन हस्तक्षेप कधी होऊ शकतो?
सक्तीच्या निवृत्तीच्या आदेशांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित स्वरूपाचे असते. सरकारने निर्धारित नियम आणि निकषांचे पालन केले आहे का, निर्णयासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध होती का आणि सक्षम प्राधिकरणाने त्यांचा विचार केला होता का, एवढ्याच बाबी न्यायालय तपासते. प्रशासनाच्या निर्णयाचे नव्याने मूल्यांकन करून स्वतःचे मत लादणे अपेक्षित नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मात्र, कोणताही पुरावा नसताना निर्णय घेतला असेल, संबंधित बाबींचा विचार केला नसेल, निर्णय उघडपणे मनमानी किंवा अविवेकी असेल अथवा त्यामागे दुर्भावनापूर्ण हेतू असल्याचे दिसून आले, तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
छाननी समितीने पाच कर्मचाऱ्यांची निवड का केली?
या प्रकरणात छाननी समितीने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदींचे परीक्षण केले होते. प्रशासकीय कामकाजाचा दर्जा आणि सार्वजनिक सेवेतील कार्यक्षमता कायम राखण्याच्या उद्देशाने कर्मचाऱ्यांची उपयुक्तता, कामगिरी आणि सेवेत कायम ठेवण्याची पात्रता तपासण्यात आली होती.
या मूल्यांकनात पाच कर्मचाऱ्यांची कामगिरी निर्धारित निकषांपेक्षा कमी असल्याचे आढळले. त्यांच्या अलीकडील गोपनीय अहवालांमध्ये असमाधानकारक कामगिरी, घटती कार्यक्षमता किंवा सार्वजनिक सेवेसाठी आवश्यक उपयुक्ततेचा अभाव दर्शवणारे सातत्यपूर्ण संकेत होते. त्यामुळे त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. उर्वरित नऊ कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित निकष पूर्ण केल्याने त्यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आले.
सर्व कर्मचाऱ्यांना समान निकष आणि एकसमान प्रक्रियेनुसार तपासण्यात आले होते. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला निवडक पद्धतीने किंवा भेदभावपूर्ण वागणूक दिल्याचे आढळले नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.