नवी दिल्ली : ‘काझीचे न्यायालय’, ‘शरिया कोर्ट’ आदींना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही. त्यांनी दिलेला कोणताही निकाल कायदेशीर नाही. तसेच तो पाळणे कोणालाही बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एका महिलेच्या अपिलावर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने कुटुंब न्यायालयाच्या वादाचे कारण असल्याच्या आधारावर पीडितेला पोटगी न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी काझीच्या न्यायालयात दाखल केलेला तडजोड करार ग्राह्य धरला होता.
न्या. सुधांशु धूलिया आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने विश्व लोचन मदन विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात २०१४ च्या निकालाचा हवाला देताना सांगितले की, ‘काझी कोर्ट’, ‘काझियात कोर्ट’ व ‘शरिया कोर्ट’ आदी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता नाही. शरियत न्यायालय किंवा फतव्यांना कायदेशीर मान्यता नाही.
पीडित महिलेचा विवाह २४ सप्टेंबर २००२ रोजी इस्लामी परंपरेनुसार झाला. त्या दोघांचे दुसरे लग्न होते. मध्य प्रदेशातील ‘काझीच्या न्यायालया’त पीडित महिलेच्या विरोधात तलाकचा खटला दाखल केला गेला होता.