नवी दिल्ली : एखादा उमेदवार क्रीमी लेयर की नॉन-क्रीमी लेयरमध्ये येतो याचा निर्णय केवळ त्याच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या आधारावर घेता येणार नाही, असा आरक्षणाबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.

न्या. पी.एस. नरसिंहा आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने सांगितले की, क्रीमी लेयर ठरवताना फक्त पालकांचे वेतन अथवा उत्पन्न विचारात घेता येणार नाही. त्याऐवजी १९९३ मधील मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पदाची स्थिती आणि इतर घटकही विचारात घ्यावे लागतील.

शेतीचे उत्पन्नही वगळले

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर उमेदवाराचे पालक सरकारी नोकरीत वर्ग सी किंवा वर्ग डी (श्रेणी-३ किंवा श्रेणी ४) मध्ये असतील, तर त्यांचा पगार क्रीमी लेयर ठरवताना गणनेत धरला जाणार नाही. तसेच शेतीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.

नियम रद्द

क्रीमी लेयर ठरवताना व्यवसाय, मालमत्ता, भाडे इत्यादी इतर स्रोतांमधून येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जाईल. ही सरासरी सलग तीन वर्षांसाठी वार्षिक ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावी. या निर्णयात न्यायालयाने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या २००४ च्या पत्रातील परिच्छेद ९ अमान्य ठरवला आहे. या पत्रात बँक, खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट करण्याचा उल्लेख होता. न्यायालयाने हा नियम भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगत तो रद्द केला.

उमेदवारांना दिलासा

या निर्णयामुळे हजारो ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण यापूर्वी फक्त पगाराच्या आधारावर अनेक उमेदवारांना क्रीमी लेयरमध्ये टाकून आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते. न्यायालयाने हा निर्णय पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला हा निर्णय लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. गरज पडल्यास सुपरन्युमरेरी पदे (अतिरिक्त पदे) निर्माण करण्याचाही पर्याय ठेवण्यात आला आहे. यापुढे सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेत जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून जारी केलेल्या वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे.