नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण आणि त्यांचे रक्षण करण्यासाठी गठित केलेल्या न्यायाधिकरणाला गरज पडल्यास मुले किंवा इतर रहिवाशांना पालकांच्या मालमत्तेतून घराबाहेर काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिला केला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वयाच्या उत्तरार्धात ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि निवांतपणे जगता यावे, यासाठी ‘ज्येष्ठ नागरिक व पालक देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७’ अंतर्गत न्यायाधिकरणाला असे आदेश देण्याचे वैधानिक अधिकार प्राप्त आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण लखनौ येथील विकास नगरमधील एका निवासी मालमत्तेशी संबंधित आहे. रवी कांत गुप्ता यांच्या स्वतःच्या कष्टाने खरेदी केलेल्या घरातून त्यांच्या ८१ वर्षीय वृद्ध आईला मुलगा आणि सुनेच्या त्रासामुळे वृद्धाश्रमात राहावे लागले होते. या त्रासाला कंटाळून रवी कांत गुप्ता यांनी जून २०२२ मध्ये उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून मुलगा व सुनेला घरातून बेदखल करण्याची मागणी केली. तपासानंतर अधिकाऱ्यांनी मुलाचा आणि सुनेचा छळ सिद्ध मानून त्यांना घर रिकामे करून ताबा वडिलांकडे देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात मुलगा आणि सुनेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाला घराबाहेर काढण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले होते.