नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांबाबत अपूर्ण माहिती सादर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा भारतीय स्टेट बँकेवर (एसबीआय) आसूड ओढले. रोखे खरेदीदार आणि लाभार्थी राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध स्पष्ट होतील अशा पद्धतीने बँकेने प्रत्येक रोख्याला विशिष्ट क्रमांक देणे गरजेचे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, रोखे खरेदीदार, त्यांनी किती रकमेचे रोखे खरेदी केले आणि किती तारखेला खरेदी केले असा निवडणूक रोख्यांबाबतचा सविस्तर तपशील जाहीर करण्याचे आदेश आपण दिले होते. घटनापीठाने याप्रकरणी स्टेट बँकेवर नोटीस बजावली असून त्याची सुनावणी आता १८ मार्च रोजी होणार आहे.
राजकीय देणग्यांसाठी कोणत्या कंपन्यांनी किती रोखे खरेदी केले याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, स्टेट बँकेला सर्व तपशील सादर करावा लागेल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. वर्णमालेनुसारची संख्या ज्यांनी ज्या पक्षांसाठी रोखे खरेदी केले आहेत त्याच्याशी मिळतीजुळती हवी, स्टेट बँकेने रोखे क्रमांक जाहीर केलेले नाहीत, ते जाहीर करावे लागतील, असे कोर्टाने म्हटले आहे. माहिती सादर करणे बँकेचे कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठात न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
स्टेट बँकेच्या वतीने कोण युक्तिवाद करीत आहे, कारण रोखे खरेदीदार, त्याने खरेदी केलेल्या रोख्यांची रक्कम आणि खरेदीची तारीख असा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आम्ही आदेश दिले होते, मात्र रोख्यांचा संख्यात्मक तपशील सादर करण्यात आलेला नाही, तो बँकेला जाहीर करावाच लागेल, असे सरन्यायाधीशांनी बँकेला फटकारताना म्हटले आहे. स्टेट बँकेने रोख्यांचे क्रमांक जाहीर केलेले नाहीत, बँकेला ते जाहीर करावे लागतील. ते त्यांचे कर्तव्यच आहे, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. निवडणूक रोखे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी जो आदेश दिला, त्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर जी माहिती यापूर्वी सादर केली ती सीलबंद स्वरूपात होती ती स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात करावी, असा आदेश न्यायालयाने रजिस्ट्रारना (न्यायिक) दिला आहे. ही प्रक्रिया शनिवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पूर्ण करावी आणि मूळ दस्तऐवज निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करावा, असेही पीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का करण्यात आले नाही, वर्णमालेनुसार विशिष्ट संख्यात्मक क्रमांक का देण्यात आले नाहीत, अशा प्रकारे माहिती देणे हे स्टेट बँकेचे कर्तव्य आहे, स्टेट बँकेने सविस्तर तपशील सादर करावयास हवा, असे स्पष्ट करून कोर्टाने बँकेला नोटीस बजावली आहे. त्यावर आता १८ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.