नवी दिल्ली : बुलडोझर कारवाईबाबत देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याबाबतचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. परवानगीविना बुलडोझर कारवाई करण्यास दिलेली स्थगितीही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याशिवाय, पीडितांची मालमत्ता परत केली जाईल, त्याची नुकसानभरपाईही दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
एका विशिष्ट समाजावर बुलडोझरची कारवाई होत असल्याचा आरोप आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, आपला देश धर्मनिरपेक्ष देश आहे. आम्ही जे काही ठरवत आहोत ते संपूर्ण देशासाठी असेल. मंदिर असो की दर्गा, ते काढून टाकणे योग्य ठरेल, कारण सार्वजनिक सुरक्षा प्रथम येते. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारची बाजू मांडली.
१७ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईला १ ऑक्टोबरपर्यंत बंदी घातली होती. पुढील सुनावणीपर्यंत देशात कुठेही बुलडोझरची कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. रस्ते, पदपथ, रेल्वे मार्गावरील बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई स्वतंत्र ठेवण्यात आली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, संवैधानिक संस्थांचे हात असे बांधता येणार नाहीत. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, दोन आठवडे कामकाज थांबवले तर आभाळ कोसळणार नाही.