नवी दिल्ली : कोलकात्ता येथे ‘आयपॅक’च्या कार्यालयावर ‘ईडी’ने केलेल्या कारवाईत अडथळे निर्माण केल्याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, पोलीस महासंचालक राजीव कुमार, कोलकात्ता पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. तसेच ‘आयपॅक’च्या कार्यालयावर छापेमारी करताना ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. प्रशांत मिश्रा व न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने ‘ईडी’च्या याचिकेवर गृह मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, ममता बनर्जी आणि पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश
न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या पोलिसांना ‘आयपॅक’ परिसरातील छापेमारीचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले व ‘ईडी’च्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारीला निश्चित केली.
खंडपीठाने सांगितले की, ईडीच्या याचिकेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. याची उत्तरे न मिळाल्यास अराजकता पसरेल. या प्रकरणाची चौकशी करणे गरजेचे आहे. कारण गुन्हेगारांना राज्याच्या तपास यंत्रणांचे संरक्षण मिळू नये. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीत राज्य यंत्रणांनी दखल दिली आहे. याबाबत ईडीच्या याचिकेवरून अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
ईडीने नवीन याचिका दाखल करून पश्चिम बंगाल पोलिसांचे तीन वरिष्ठ अधिकारी, त्यात पोलीस महासंचालक राजीव कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. ईडीने आरोप केला की, पश्चिम बंगालच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्यासोबत तपासात बाधा आणली व पुराव्यात कथित चोरीबाबत मदत केली. पोलीस महासंचालक असताना राजीव कुमार हे कोलकात्ताचे आयुक्त असताना मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्यासोबत धरणे आंदोलनाला बसले होते.