नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्ध २०२२ मध्ये राज्यात काढलेल्या निषेध मोर्चाच्या संदर्भात फौजदारी कारवाईला स्थगिती दिली.
कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावून न्यायाधीश हृषिकेश रॉय आणि न्यायाधीश पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सिंग सुरजेवाला, राज्यमंत्री एम. बी. पाटील आणि रामलिंगा रेड्डी यांच्याविरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही स्थगिती दिली, त्याने त्यांना १० हजार रुपये दंड ठोठावला होता आणि त्यांना ६ मार्च रोजी विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. सहा आठवड्यांत नोटीस परत जारी करा. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांवरील पुढील कार्यवाही स्थगित करण्यात आली आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. प्रारंभी, ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी, सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने उपस्थित राहिले.
त्यांनी असे सांगितले की, हा राजकीय निषेध आहे आणि फौजदारी खटला हा घटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार निषेध करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनीही सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने हजेरी लावली. त्यांनी हे प्रकरण कायदा व सुव्यवस्थेच्या आरोपाबाबत आहे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या आरोपाबद्दल नाही, असे सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था हा माझ्या आंदोलनाच्या मूलभूत अधिकाराच्या निर्बंधाचा आधार असू शकत नाही अन्यथा प्रत्येक निषेध धोकादायक असेल आणि प्रत्येक सार्वजनिक निषेध बेकायदेशीर असेल, असेही सिब्बल म्हणाले. सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्याने २०२२ मध्ये त्यांच्या आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची त्यांची याचिका फेटाळली होती.