नवी दिल्ली : सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि शाळांमध्ये कार्यान्वित, स्वतंत्र महिला शौचालये उपलब्ध नसल्याच्या केवळ याच कारणामुळे मुलींनी शिक्षण सोडू नये, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भर दिला. तसेच या संदर्भातील आपल्या निर्देशांचे तंतोतंत आणि प्रभावीपणे पालन केले जाईल, याची खात्री करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले.
शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि कार्यान्वित, स्वतंत्र महिला शौचालये पुरवण्याचे निर्देश देणाऱ्या ३० जानेवारीच्या आपल्या निर्णयामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रयत्नांना गती मिळाली आहे, असे केंद्र सरकारने सांगितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘याचा चांगला उपयोग करा. हे या देशातील महिला आणि मुलींच्या हितासाठी आहे. केवळ याच कारणामुळे मुलींनी शिक्षण सोडून, घरी बसून घरकाम करू नये."
खंडपीठाने केंद्राच्या वतीने हजर राहिलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक डेव्ह यांना सांगितले की, ‘आता, तुम्ही याचा जास्तीत जास्त फायदा घेणे आणि आमच्या निर्णयानुसार याचे लाभ शक्य तितक्या दूरवर पोहोचवणे तुमच्यावर अवलंबून आहे.’
लैंगिक न्याय आणि शैक्षणिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी ३० जानेवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमधील सर्व विद्यार्थिनींना मोफत ‘ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल’ सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी कार्यान्वित व स्वतंत्र महिला/पुरुष शौचालये पुरवण्याचे निर्देश दिले होते.
शाळा सरकारी असोत, अनुदानित असोत की खाजगी, या सुविधा शाळांमध्ये पुरवल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनेक निर्देश जारी केले होते. विधी अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत असल्याची माहिती दिली. तुम्ही सर्व राज्यांकडून माहिती गोळा करत आहात का?" असे खंडपीठाने विचारले. यावर विधी अधिकारी म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने राज्यांकडून अंदाजे दोन ते अडीच महिन्यांची माहिती गोळा केली आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांचे प्रभावीपणे आणि तंतोतंत पालन केले जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढे पावले उचलली पाहिजेत.
खंडपीठाने म्हटले की, ‘केंद्राने या संदर्भात सर्व राज्यांना मार्गदर्शन करत राहिले पाहिजे. आमच्या निर्देशांच्या योग्य पालनाबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडून वेळोवेळी आवश्यक डेटा आणि माहिती गोळा करत राहावी.’
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते दर तीन महिन्यांनी या निर्देशांच्या पालनावर लक्ष ठेवतील. केंद्राने दर तीन महिन्यांनी या प्रकरणातील पुढील प्रगतीचा नवीन अहवाल सादर करेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. एका वकिलाने या प्रकरणात दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जाचा हवाला दिला आणि सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात "ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल" सॅनिटरी नॅपकिन्स हा शब्द वापरला आहे, जो त्यांच्या दाव्यानुसार पर्यावरणासाठी हानीकारक आहे.
१५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल द्या!
न्यायालयाने सर्व राज्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांचे प्रगती अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारला प्रगती अहवाल सादर करण्यात कोणत्याही राज्याकडून कोणतीही कसूर किंवा दिरंगाई होता कामा नये," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील पुढील सर्व अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय हे जबाबदार असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.