नवी दिल्ली : संसदेने मंजूर केलेला ‘वक्फ’ कायदा वैध असून त्याला स्थगिती देऊ शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सादर केले.
केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका रद्दबातल करण्याची मागणी केली. हा कायदा राज्यघटनेनुसार वैधच असल्याने त्याला कायदेशीररीत्या स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. सरकारच्या १,३३२ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने वादग्रस्त कायद्याचा बचाव करताना सांगितले की, २०१३ नंतर वक्फची जमीन २० लाख हेक्टरपेक्षा अधिक झाली आहे.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, मुघल काळापूर्वी आणि स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर भारतात १८ लाख २९ हजार १६३ एकर भूमीवर ‘वक्फ’चा कब्जा आहे. यात खासगी व सरकारी संपत्तीवर अतिक्रमण करण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग केला गेला. हे प्रतिज्ञापत्र अल्पसंख्यांक विभागाचे संयुक्त सचिव शेरशा सी शेख मोहिद्दीन यांनी दाखल केले.
या प्रतिज्ञापत्रात पुढे नमूद केले की, कोणत्याही वैध कायद्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे न्यायालये स्थगिती आणू शकत नाही, हे कायद्यात नमूद केले आहे. संसदेने बनवलेल्या कायद्यावर संवैधानिकता लागू असते. ‘या सुधारणांमुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मौलिक अधिकारावर घाला घातला जाईल, या आधारावर खोट्या याचिका दाखल केल्या आहेत. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सदस्यांच्या समितीने व्यापक, सखोल व विश्लेषणात्मक अभ्यास करून सुधारणा केल्या आहेत, असे सरकारने सांगितले.
सरकारने सांगितले की, ‘वक्फ’सारख्या धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने व्हावे. त्यामुळे त्यावर श्रद्धा ठेवणाऱ्या समाजाच्या लोकांचा विश्वास त्यावर कायम राहावा, यासाठी संसदेने आपल्या अधिकार क्षेत्रात काम केले आहे. हा कायदा वैध असून लोकप्रतिनिधींच्या सहमतीनंतरच तो लागू झाला आहे.