नवी दिल्ली : बिहारमधील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) अर्थात विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा इशारा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जे. बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग (ईसीआय) ही एक घटनात्मक संस्था असल्यामुळे त्यांनी कायद्याचे आणि नियमांचे पालन केले असेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. या प्रकरणावर कोणताही तुकड्या-तुकड्यांत निर्णय न देता अंतिम निकाल संपूर्ण देशातील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला लागू असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील अंतिम सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
विरोधकांनी ‘एसआयआर’ मोहिमेवर जोरदार टीका केली आहे. लाखो पात्र मतदारांची नावे योग्य पडताळणीशिवाय वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या ११ वैध ओळखपत्रांच्या यादीतून ‘आधार’ला वगळल्यामुळे अनेक मतदारांना अडचणी येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने १८ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केलेल्या पत्रकानुसार ‘एसआयआर’ मोहिमेत ६५ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत.
याशिवाय, खंडपीठाने म्हटले की, बिहार ‘एसआयआर’वरील आमचा निर्णय संपूर्ण भारतात ‘एसआयआर’वर लागू असेल. याचबरोबर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते निवडणूक आयोगाला देशभरात मतदारयादीच्या पुनरावृत्तीसाठी समान प्रक्रिया अवलंबण्यापासून रोखू शकत नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला बिहार ‘एसआयआर’मध्ये १२ वे विहित दस्तावेज म्हणून आधार कार्ड समाविष्ट करण्याचे निर्देश देणारा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे.
‘आधार’ बारावे ओळखपत्र
सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी ‘आधार कार्ड’ला मतदार ओळखपत्रासाठी १२ वे वैध ओळखपत्र म्हणून मान्यता दिली होती. यापूर्वी निवडणूक अधिकारी ‘आधार’ स्वीकारत नाहीत, अशा तक्रारी आल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. ‘आधार’ हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसला, तरी ते ओळख आणि निवासस्थानाचा वैध पुरावा आहे, असे सांगत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा आक्षेप फेटाळला होता.