राष्ट्रीय

जन्मठेपेच्या कालावधीबाबत सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेणार

फौजदारी प्रक्रियेच्या कारवाईत कलम ४३२ द्वारे शिक्षा निलंबित किंवा माफ करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : ‘आजीवन कारावास’ किंवा ‘जन्मठेप’ याचा अर्थ संपूर्ण आयुष्य असा धरायचा की संहितेच्या कलम ४३२ अंतर्गत अधिकारांद्वारे ते कमी केले जाऊ शकते किंवा माफ केले जाऊ शकते, असे मानायचे या संबंधात माहिती स्पष्ट करून घेण्यासाठी सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे.

फौजदारी प्रक्रियेच्या कारवाईत कलम ४३२ द्वारे शिक्षा निलंबित किंवा माफ करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. तिहार तुरुंगाबाहेर शिर नसलेले धड सापडलेल्या तीन खून खटल्यांमध्ये दोषी ठरल्यानंतर जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या चंद्रकांत झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. २००६ आणि २००७ मधील हे प्रकरण आहे. वकील ऋषी मल्होत्रा ​​यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत झा म्हणाले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (हत्या) आणि २०१ (गुन्ह्याचा पुरावा गायब करणे) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी ट्रायल कोर्टाने त्याला सुनावलेली फाशीची शिक्षा बदलून ती जन्मठेपेत बदलली होती, पण जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे याचिकाकर्त्याची पूर्ण जन्मठेपेची शिक्षा होईल.

या अनुषंगाने वकिलांनी म्हटले आहे की, येथे नमूद करणे उचित आहे की, आयपीसीच्या कलम ३०२ मध्ये स्पष्टपणे दोन शिक्षांचा उल्लेख केला आहे, एक म्हणजे मृत्युदंड आणि दुसरी जन्मठेपेची शिक्षा. यात या दोघांशिवाय इतर कोणत्याही शिक्षेचा उल्लेख नाही. कलम ३०२ मध्ये सुधारणा करून केवळ जीवनाऐवजी नैसर्गिक जीवन जोडण्याचा कायदेमंडळाचा जाणीवपूर्वक हेतू नाही, असे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे जीवन म्हणजे केवळ नैसर्गिक असा विचार कायदा करत नाही, असे त्यात म्हटले आहे. जन्मठेपेची शिक्षा नैसर्गिक जीवनापर्यंत समजली जात असेल तर ते दोषी व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, खुनाच्या गुन्ह्यासाठी नैसर्गिक जीवनापर्यंत कारावासाची शिक्षा देणे घटनाबाह्य आहे. कारण ते एखाद्या व्यक्तीच्या सुधारणेची संधी पूर्णपणे हिरावून घेते आणि सरकारांनी विहित केलेल्या माफी धोरण व नियमांचे उल्लंघन करते. खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस जारी करताना, असाच मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या वेगळ्या याचिकेसह टॅग केला. जानेवारी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने झा यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा माफी न देता तुरुंगात बदलली होती.

Maharashtra Assembly Elections Results 2024 LIVE: महाराष्ट्राचा महानिकाल! एकाच क्लिकवर बघा कल आणि निकाल

अपक्ष, बंडखोरांसाठी रस्सीखेच; महायुती, महाआघाडीत खलबते

राहुल गांधी, खर्गे यांनी माफी मागावी, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे; विनोद तावडे यांची नोटीस

...तोपर्यंत मतमोजणी केंद्र सोडू नका; शरद पवारांचा उमेदवारांना आदेश

झारखंडमध्ये आज मतमोजणी