चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाची प्रमुख भाषा म्हणून तामिळला मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही करावी, अशी मागणी एका ठरावाद्वारे करण्यात आली. तामिळनाडू विधानसभेने गुरुवारी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी मांडलेला ठराव एकमताने मंजूर केला.
मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीने हा ठराव मांडला. हा ठराव कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विजय म्हणाले, ‘भारताची राज्यघटना संघराज्यीय तत्त्वाला महत्त्व देतानाच देशाचे बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक स्वरूप मान्य करते. तसेच राज्यांना त्यांच्या अधिकृत भाषांचा वापर करण्यासाठी विविध घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देते.’
मद्रास उच्च न्यायालयाची प्रमुख भाषा म्हणून तामिळचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी तामिळनाडू विधानसभेची एकमताने मागणी आहे.
ठरावावरील चर्चेदरम्यान विविध पक्षांच्या आमदारांनी या मागणीचा इतिहास आणि यापूर्वी त्यांच्या नेत्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुकसह विविध पक्षांच्या आमदारांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर यांनी ठराव एकमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
माजी अण्णाद्रमुक मंत्री सी. व्ही. षण्मुगम यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून ‘तामिळनाडू उच्च न्यायालय’ करावे, अशी मागणी केली. द्रमुकचे ई. व्ही. वेलू यांनीही याच मागणीला पाठिंबा दिला.
षण्मुगम यांनी ‘उत्तर-दक्षिण’ भेदभावाचा’ आरोप केला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये हिंदीच्या वापरास परवानगी देण्यात आली आहे; मात्र मद्रास उच्च न्यायालयात तामिळच्या वापरास परवानगी देण्याची मागणी नाकारण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला.
द्रमुकचे एस. रेगुपती म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाचे दिवंगत नेते एम. करुणानिधी यांनी उच्च न्यायालयात तामिळचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांच्या पक्षाच्या सरकारच्या काळात उच्च न्यायालयात तामिळच्या वापरासंदर्भात दोन वेळा ठराव मंजूर करण्यात आले होते, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र कायदेमंत्री आर. निर्मल कुमार यांनी सांगितले की, तामिळला उच्च न्यायालयाची ‘प्रमुख भाषा’ म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करणारा हा पहिलाच ठराव आहे.
रेगुपती यांनी मात्र द्रमुकच्या सरकारांनी राज्यातील सर्वोच्च न्यायालयात तामिळच्या वापरासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याचा पुनरुच्चार केला. या ठरावात तामिळला अभिजात भाषेचा दर्जा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन आदेश तमिळमध्ये दिले जावेत
उच्च न्यायालयाकडून दिले जाणारे सर्व निकाल, हुकूमनामे आणि न्यायालयीन आदेश तामिळ भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणीही ठरावात करण्यात आली आहे. तामिळ ही जगातील प्राचीन भाषांपैकी एक असून तिची व्याकरण आणि साहित्याची परंपरा अनेक सहस्रकांपासून असल्याचे ठरावात अधोरेखित करण्यात आले.