- महेश देशपांडे, गुंतवणूक सल्लागार
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तरी अर्थमंत्री खूश करतील, अशा अपेक्षेत असलेल्या करदात्यांना अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराचे दर कायम ठेवून निराश केले गेले आहे. त्यामुळे आता जुलैमध्ये सादर होणाऱ्‍या अर्थसंकल्पातच पदरी काही पडेल, अशी आशा करदात्यांना लागली आहे. २०२३-२४ च्या मूल्यांकन वर्षात आठ कोटींहून अधिक करदात्यांनी रिटर्न भरले होते. अंतरिम अर्थसंकल्पात काहीच दिलासा न मिळाल्याने ते नाराज झाले. महागाईने हैराण झालेल्या करदात्यांना मोदी सरकार कराच्या ओझ्यातून काही प्रमाणात दिलासा देईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र अंतरिम अर्थसंकल्पाने त्यांची निराशा केली. सध्या प्रमाणित वजावट वाढलेली नाही. २०२३-२४ मध्ये ८.१८ कोटींहून अधिक करदात्यांनी प्राप्तिकर परतावे भरले. २०२२-२३ मध्ये दहा कोटी नऊ लाख पॅन कार्डधारकांनी प्राप्तिकर भरला. अन्नधान्य चलनवाढीचा दर दुहेरी अंकांच्या जवळ असल्याने करदात्यांना ही अपेक्षा होती. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री सीतारामन प्रमाणित वजावट किमान ५० हजार रुपयांनी वाढवण्याची घोषणा करतील, असा अंदाज होता; परंतु तो फोल ठरला. २०१९ च्या अंतरिम अंदाजपत्रकात प्रमाणित वजावट ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली.
नवीन प्राप्तिकर प्रणाली लोकप्रिय करण्यासाठी आणि त्याची स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल करतील, असे मानले जात होते; परंतु करदात्यांची निराशा झाली आहे. सध्या आपण नवी प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत कर दर पाहिल्यास, सात लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. सरकार २५ हजार रुपयांची सवलत देत आहे. त्यावर कर आकारला जात आहे. नवीन प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. तीन ते सहा लाख रुपयांच्या स्लॅबमध्ये पाच ते नऊ लाख रुपयांच्या स्लॅबमध्ये दहा टक्के, नऊ ते १२ लाख रुपयांच्या स्लॅबमध्ये १५ टक्के, १२ ते १५ लाख रुपयांच्या स्लॅबमध्ये २० टक्के आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो. हे प्रमाण यापुढेही कायम असणार आहे.
जुनी कर व्यवस्था स्वीकारणाऱ्‍यांनाही आशा होती की कर स्लॅबमध्ये बदल होईल. विशेषतः, नवीन नियमानुसार प्राप्तिकर सवलत मर्यादा वाढवून तीन लाख रुपये करणे अपेक्षित होते. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये २.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट आहे; मात्र जुन्या करप्रणालीत पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्‍यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. सरकार २.५० ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के सवलत देते. अंतरिम अर्थसंकल्पात करदात्यांची निराशा झाली असली तरी लोकसभा निवडणुकीनंतर नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रात नव्या सरकारकडून करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की आम्ही परंपरांचे पालन करत आहोत आणि अंतरिम अर्थसंकल्पात कर दरात कोणताही बदल केला जात नाही; परंतु मोदी सरकारच्या काळातील २०१९ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला होता. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल केले होते. यासोबतच त्यांनी जुन्या करप्रणालीत दिलेली सूट कायम ठेवण्याची घोषणा केली होती. सरकारने नवीन कर प्रणाली किंवा जुन्या कर प्रणालीमध्ये बदल केले असते, तर नोकरदारांच्या हातात अधिक पैसा आला असता. सध्या जुन्या कर प्रणालीनुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. नवीन करप्रणाली अंतर्गत सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. कलम ८० सी अंतर्गत, १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट मिळते. यामध्ये पीपीएफ, एलआयसी, गृहकर्जाची मूळ रक्कम, सुकन्या समृद्धी इत्यादींमध्ये गुंतवणूक करून पन्नास हजार रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीचा लाभ उपलब्ध आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, कलम २४ अंतर्गत, गृहकर्जाच्या व्याजावर वार्षिक दोन लाख रुपयांपर्यंत सूट उपलब्ध आहे. आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावरही सूट मिळू शकते.