हैदराबाद : कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घ्यावी, यासाठी तेलंगण विधानसभेने एक महत्त्वपूर्ण विधेयक (तेलंगण एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलेटी अॅण्ड मॉनिटरिंग ऑफ पॅरेंटल सपोर्ट बिल) मंजूर केले आहे. जे कर्मचारी आपल्या पालकांची योग्य देखभाल करत नाहीत, त्यांच्या पगारातून काही रक्कम कपात करून ती थेट पालकांना दिली जाईल, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
हे विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी नमूद केले की, पालक आपल्या मुलांना वाढवण्यात आपली सर्व शक्ती आणि संसाधने पणाला लावतात. मात्र, मुले स्वावलंबी झाली की, अनेकदा आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. तेलंगण पालक विधेयकाचा उद्देश वृद्ध पालकांना आधार आणि सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे.
महत्त्वाच्या तरतुदी:
सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा या कायद्यात समावेश आहे. जे कर्मचारी पालकांची काळजी घेत नाहीत, त्यांच्या मासिक पगारातून १५ टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपये कपात केली जाईल. ही रक्कम थेट संबंधित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.हा निर्णय संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार थेट अंमलात आणला जाईल.
तक्रार- कारवाई प्रक्रिया
जर मुले आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर ते जिल्हा स्तरावरील नियुक्त अधिकाऱ्याकडे (जिल्हाधिकारी) तक्रार करू शकतात. तक्रारीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जाईल, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत प्रकरण निकाली काढणे बंधनकारक असेल. चौकशीनंतर आवश्यक असल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून रक्कम कपात करण्याचे आदेश दिले जातील. सरकारने हा कायदा केवळ शिक्षा देण्यासाठी नसून सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वृद्ध पालकांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
अपील कार्यप्रणाली
जर एखादी व्यक्ती एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत असमाधानी असेल, किंवा विहित मुदतीमध्ये कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचले गेले नसेल, तर ती व्यक्ती 'राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक आयोगा'कडे दाद मागू शकते. या आयोगाचे प्रमुखपद उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांकडे असते. अपील दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. आयोगाला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय देणे बंधनकारक असते. यामुळे पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी ठोस व्यवस्था करण्यात आली आहे.
विशेष उपाययोजना
जर पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास, संपूर्ण देखभाल रक्कम जिवंत असलेल्या पालकाला दिली जाईल. दोन्ही पालकांचे निधन झाल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याने आवश्यक कागदपत्रांसह अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. पडताळणीनंतर, संबंधित अधिकारी ३० दिवसांच्या आत पगार कपात रद्द करण्याचा आदेश जारी करतील. या कार्यचौकटीद्वारे, कायदा स्पष्टता आणि अचूकता दर्शवतो.
'पालकांच्या काळजीसाठी कायदा करावा लागणं दुर्देवी'
रेड्डी म्हणाले की, केंद्र सरकारने २००७ मध्ये वृद्धांच्या संरक्षणासाठी कायदा केला होता, मात्र त्यामध्ये १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक मदतीची तरतूद नव्हती. काही मुलांचे वर्तन समाजासाठी लाजिरवाणे ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ही बाब खरे तर प्रेम आणि कौटुंबिक नात्यांशी संबंधित आहे, मात्र अशा गोष्टींसाठी कायदा करावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब आहे. तसेच, जे लोक आपल्या पालकांची काळजी घेत नाहीत, त्यांना समाजात राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. हा कायदा सरकारी कर्मचारी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही लागू होणार आहे.