नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिराच्या खटल्याचा निकाल सर्वानुमते लिहिण्याचा निर्णय सर्व न्यायाधीशांनी एकत्रितपणे घेतला होता. हा निकाल कोणी लिहिला याची नोंद निकालपत्रावर नसेल, असे ठरवण्यात आले.
‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ही माहिती दिली सरन्यायाधीश म्हणाले की, राम मंदिराचा दीर्घकाळ संघर्षाचा इतिहास पाहता व विविध दृष्टिकोन पाहता अयोध्येप्रकरणी सर्वानुमते निर्णय देण्याचे ठरले.
सुप्रीम कोर्टाने ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराबाबत निकाल दिला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्या. शरद अरविंद बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड (आता सरन्यायाधीश), न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नजीर यांनी सर्वानुमते हा निकाल दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात सरकारला तीन महिन्यांत मंदिर उभारणीसाठी ट्रस्ट बनवण्याचे व संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन हिंदूंना मिळेल. मुस्लिमांना अन्य ठिकाणी ५ एकर जमीन देण्याचे निकालात म्हटले होते. ५ ऑगस्ट २०२० मध्ये राम मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होते.