राष्ट्रीय

ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो, लॉटरीवरचा निर्णय लांबणीवर, जीएसटी परिषदेत मोठा निर्णय नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली.

वृत्तसंस्था

ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो, लॉटरी आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र सध्या यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. आता जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होईल आणि विविध मुद्यांवर चर्चा करील. दोन दिवसांच्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलची मंगळवारी सुरु झालेली ४७वी दोन दिवसीय बैठक बुधवारी (२९ जून) संपली. बैठकीत कोणताही मोठा निर्णय झालेला नाही, असे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली.

२८ आणि २९ या दोन दिवसीय बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगवर २८टक्के जीएसटी लावण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा होऊ शकते. जीओएमने आपल्या अहवालात शिफारस केली आहे की, ऑनलाइन गेमिंगच्या सर्व कमाईवर कर आकारला जावा. यामध्ये खेळामध्ये सहभागी झाल्यानंतर खेळाडूने भरलेल्या प्रवेश शुल्काचाही समावेश होतो. घोड्यांच्या शर्यतीवर बेट लावण्यासाठी जमा केलेल्या संपूर्ण रकमेवर जीएसटी लावावा.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्यांना जीएसटी भरपाई वाढवण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अनेक राज्यांना जीएसटी भरपाई चालू ठेवायची आहे, तशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय झाला नाही.

ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीसांचा नकार; पण सर्व सवलती लागू, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन

"२६/११ नंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणार होतो, पण...; पी. चिदंबरम यांचा गौप्यस्फोट

Pakistan Blast : पाकिस्तान हादरले! क्वेट्टामध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोट, १० ठार, भयानक व्हिडिओ समोर

Dombivali : झोपेतच सर्पदंश! ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह मावशीचा मृत्यू; KDMC रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप

पावसाची विश्रांती; पूरस्थिती कायम! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हवा मदतीचा आधार; अतिवृष्टी, गारपीट, टंचाईग्रस्तांना जिल्हा वार्षिक निधीतून मदत