नवी दिल्ली : देशात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून दबाव तंत्र वापरले जात आहे. पण, केंद्र सरकारने जुनी योजना लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे सोमवारी संसदेत स्पष्ट केले.

अर्थमंत्र्यांना खासदार ए. गणेशमूर्ती व ए. राजा यांनी विचारले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या असोसिएशनने नवीन पेन्शनऐवजी जुनी पेन्शन देण्याची मागणी केली. त्यावर सरकारचे काय म्हणणे आहे. त्यावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा केंद्राचा कोणताही प्रस्ताव नाही.