जयपूर : लग्न झाल्यानंतर महिला किंवा पुरुषांनी स्वेच्छेने ठेवलेले विवाहबाह्य शरीरसंबंध हा कायदेशीर गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती बीरेंद्र कुमार यांनी याबाबत निर्णय देताना म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहिता कलम ४९७ नुसार विवाहबाह्य संबंध हे व्याभिचाराचा गुन्हा या कक्षेत येत होते. मात्र, २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ते असंवैधानिक ठरवत ही बाब रद्द केली आहे.

एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, “विवाहित व्यक्ती स्वेच्छेने विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो कुठलाही गुन्हा ठरत नाही. कारण व्याभिचाराचा गुन्हा आधीच रद्द करण्यात आला आहे.”

राजस्थान हायकोर्टात एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. भारतीय दंड संहिता कलम ३६६ संबंधी (अपहरण किंवा महिलेला लग्नासाठी भाग पाडणे) ही सुनावणी होती. माझ्या पत्नीला तीन जणांनी पळवून नेले, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. याचिकाकर्ता तुरुंगात असल्याने या प्रकरणाच्या सुनावणीला उपस्थित राहू शकला नाही. मात्र, त्याची पत्नी न्यायालयात आली व तिने सांगितले की, ज्याच्यावर आरोप लावला गेला आहे. त्या आरोपीबरोबर मी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये दिलेले निर्णय हायकोर्टाने तपासले व सहमतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणे हा अपराध नाही, असा निर्णय दिला.