गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती एस. के. कौल व न्यायमूर्ती अभय यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले. ‘हे कोर्टाचे काम आहे काय?’ असा सवाल करीत सुप्रीम कोर्टाने ‘अशा याचिका दाखल केल्यास आम्हाला दंड ठोठावणे भाग पडेल,’ असे याचिकाकर्त्यास बजावले.

‘तुम्ही न्यायालयाचे दार ठोठावले, म्हणून आम्ही कायद्याकडे दुर्लक्ष करावे का? कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यासाठी कुणाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आली आहे? तुम्ही लोक अशा याचिकाच का दाखल करता?’ असे सवाल सुप्रीम कोर्टाने यावेळी उपस्थित केले.गोवंश सेवा सदनने केली होती याचिका सुप्रीम कोर्टात गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका ‘गोवंश सेवा सदन’ या एनजीओने दाखल केली होती. याचिकेत गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

खटला मागे घेण्याचे दिले निर्देश

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी गोरक्षा अत्यंत गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद कोर्टात केला. तसेच आपल्याला सर्वकाही गायींकडूनच मिळत असल्याचेही नमूद केले. त्यावर कोर्टाने अशा प्रकारच्या प्रकरणांमुळे कोर्टाचा वेळ वाया जात असून वकिलाला प्रकरण मागे घेतले नाही तर दंड ठोठावण्याची तंबी दिली.